मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर का गेले? शाेधणार निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती

६० दिवसांत देणार अहवाल, दोषारोपही सिद्ध करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस, ब्लक ड्रग पार्कसह काही प्रकल्प महाराष्ट्रातून दुसऱ्या राज्यात गेल्याप्रकरणी शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात विरोधक आरोप करत असतानाच हे प्रकल्प राज्याबाहेर कशामुळे गेले याची सविस्तर चौकशी करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी बुधवारी केली.

या समितीत उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश असेल. समिती स्थापन झाल्यापासून ६० दिवसांत अहवाल देईल. प्रकल्प राज्याबाहेर का गेले, याची कारणे समिती शोधेल तसेच दोषाराेप सिद्ध करेल. चार-पाच दिवसांत समितीतील नावे जाहीर केली जातील, असे सामंत म्हणाले. 

विरोधकांच्या आरोपांमुळे राज्याची बदनामी
n वेंदात-फाॅक्सकाॅन प्रकल्प राज्याबाहेर जात असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीच केले नाही, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. 
n मात्र, त्यात तथ्य नाही. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रकल्प राज्यात उभा राहावा, यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. 
n विरोधकांनी आरोप केल्यामुळे राज्याची बदनामी होते, असे सामंत यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार 
n वेदांत प्रकल्प राज्यात यावा, यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता आमच्यावर विरोधक आरोप करीत आहेत. त्यांच्या काळात साधा सामंजस्य करार देखील या प्रकल्पाबाबत झालेला नव्हता. 
n माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे हेच यासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप करत जे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले, त्यास महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप सामंत यांनी केला आहे.

आयटी विभागात काय चालायचे सांगावे लागेल
माझ्यावर टीका करू नका अन्यथा आयटी (माहिती व तंत्रज्ञान) विभागात काय चालत होते, 
हे मला सांगावे लागेल, असा इशारा उदय सामंत यांनी नाव न घेता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दिला आहे. 
माझ्या विभागात काय सुरू आहे ते मी दुरुस्त करू शकतो. पण आयटी विभागात जे झाले ते दुरुस्त करता येऊ शकत नाही, हे लक्षात 
घ्या, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

राज्याच्या आर्थिक खच्चीकरणाचा डाव
गुजरातमधील निवडणुकीच्या आधी महाराष्ट्रातून उद्योग पळवले तसे महाराष्ट्रातून गावे पळवतील कारण तिथेही निवडणुका आहेत. पण हे महाराष्ट्राचे खच्चीकरण किंवा ‘इकॉनॉमिक आयसोलेशन’ व्हावे म्हणून हे सर्व सुरु आहे. 
याचे पडसाद अधिवेशनात उमटतीलच, असे सूचक वक्तव आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे.