स्वच्छ महानगरांत मुंबई १८९वी का आली?

डोअर टू डोअर कचरा गोळा करण्याच्या कामात मुंबई महापालिकेला ९७% गुण मिळाले आहेत.

-अतुल कुलकर्णी

भारताचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई १९५२ च्या कालावधीत मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी मुंबईत बसमध्ये बसण्यासाठी बस स्टॉपवर मारामाऱ्या होत असत. ही रोजची डोकेदुखी होऊन बसली होती. तेव्हा मोरारजी देसाई यांनी प्रत्येक बस स्टॉपवर कायमस्वरूपी एक पोलिस ठेवला. त्यामुळे लोक रांगेत बसमध्ये चढू लागले. काही महिने ही व्यवस्था राहिली. नंतर पोलिस कधी काढून घेतले हे कोणालाही कळले नाही. मात्र, आजही मुंबईच्या बस स्टॉपवर लोक रांगेत उभे असलेले दिसतात. एखादी सवय लावण्यासाठी शासनाने नेमके काय करायला हवे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत या संकल्पनेत वेगवेगळ्या शहरांची स्पर्धा लावली. त्या स्पर्धेत मुंबई देशात १८९ व्या क्रमांकावर आली, तर राज्यामध्ये मुंबईचा नंबर ३७ वा आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या या महानगराला ही बाब बिलकुल भूषणावह नाही. आपले शेजारी नवी मुंबई देशात दुसऱ्या नंबरवर येते. सगळे तिला ‘शाब्बास नवी मुंबई’ म्हणतात.  मुंबईचा नंबर मात्र इतका घसरतो की सगळे ‘काय ही मुंबई’ म्हणू लागतात...

मुंबईमध्ये ६० टक्के वस्ती ही झोपडपट्ट्यांमध्ये आहे. मुंबईची फ्लोटिंग पॉप्युलेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. शहरी व्यावसायिक आणि औद्योगिक वस्ती एकाच ठिकाणी असणारे देशातले वेगळे शहर आहे. कमीत कमी जागेत दाट लोकवस्ती आणि आजूबाजूच्या शहरांतून मुंबईत ये-जा करणारी लाखोंची संख्या आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत स्वच्छता राखणे, हे फार मोठे आव्हान आहे. तसे आव्हान तर इंदूर आणि भोपाळ या शहरांनाही होते. त्या दोन शहरांची लोकसंख्या मुंबई एवढी नसली, तरी २० वर्षांपूर्वी ही दोन शहरे कशी होती? आणि आज कशी आहेत? हे पाहिले तर तिथल्या प्रशासनाने ती शहरे सुधारण्यासाठी उचललेली पावले, त्याला तिथल्या नागरिकांनी दिलेली साथ या दोन्ही गोष्टींचे कौतुक करावे लागेल.

केंद्र सरकारने स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणासाठी ओला, सुका कचरा वेगळा करणे, त्यावर प्रक्रिया केली जाणे, स्वच्छतागृहांची देखभाल, सार्वजनिक आणि निवासी क्षेत्रांची स्वच्छता यावर लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र, आपल्याकडे ६०% लोकसंख्या झोपडपट्टीत असल्यामुळे त्या ठिकाणची स्वच्छता हे फार मोठे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. त्यासाठी सातत्याने काम करणे आणि काम करणाऱ्यांवर सुपरव्हिजन करणे या दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. आपल्याकडे कनिष्ठ कर्मचारी काम करत असतील तर अधिकारी त्याचे सुपरव्हिजन नीट करत नाहीत. वरिष्ठ त्यांना जाब विचारत नाहीत, असे अनेक भागांत दिसून येते. मंत्रालय, मलबार हिल, पेडर रोड हा भाग स्वच्छ का दिसतो? त्याच्याजवळ असणारा मोहम्मद अली मार्ग तेवढाच घाणेरडा का दिसतो? बीकेसीचा परिसर स्वच्छ दिसतो आणि त्याला लागून असणाऱ्या धारावीत कचऱ्याचे ढीग का दिसतात? याची उत्तरे शोधली तर सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.

डोअर टू डोअर कचरा गोळा करण्याच्या कामात मुंबई महापालिकेला ९७% गुण मिळाले आहेत. याचा अर्थ मुंबईत कुठेही कचरा दिसायला नको, मग रस्त्यावर कचरा कुठून दिसतो? याचा दुसरा अर्थ सोसायट्यांमधून कचरा गोळा केला जातो, पण झोपडपट्टी आणि रस्त्यावरील फेरीवाले, दुकानदार यांच्याकडून केला जाणारा कचरा रस्त्यावरच पडून राहतो. तो गोळा होत नाही. कचरा जेथे निर्माण होतो त्याच ठिकाणी त्याचे वर्गीकरण केले जाते यासाठी महापालिकेला ६५ टक्के गुण मिळाले आहेत. म्हणजेच सोसायट्यांमधून ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला जातो हे जरी खरे असले, तरी महापालिकेचे अधिकारी ओला आणि सुका कचरा एकत्र करून नेतात. ही गोष्ट जर सर्वेक्षण करताना पाहिली गेली आली असती तर महापालिकेचे यासाठीचे गुण किती तरी कमी झाले असते. 

सार्वजनिक शौचालयाच्या स्वच्छतेसाठी बीएमसीला ९० टक्के गुणे मिळाले आहेत. मग सार्वजनिक शौचालयांच्या आजूबाजूला जी घाण आणि दुर्गंधी येते त्याचा समावेश केंद्रीय पथकाने कशात केला? देवनार, मुलुंड येथे ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प राबवण्याची घोषणा महापालिका सतत करत असते. पूर्वी चार मेगावॅट निर्मिती करू, असे सांगितले गेले. आता तो प्रकल्प आठ मेगावॅटवर गेला आहे. मात्र, तो प्रत्यक्ष कधी सुरू होईल, माहिती नाही. मुंबईसारखी दाट लोकवस्तीची अनेक शहरे जगात आहेत. अनेकांनी उघड्यावर कचरा दिसणार नाही, अशा पद्धतीने यंत्रणा उभ्या केल्या आहेत. या शहराची गरज आणि निकड लक्षात घेऊन नावीन्यपूर्ण कल्पना राबवल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी महापालिकेकडे भरपूर पैसा आहे. मात्र, तो खर्च न करता केवळ हातसफाई करण्याने हे शहर पहिल्या पाचमध्ये यायला किती वर्षे लागतील?

आपल्याकडे लोक अजूनही उघड्या गटारात वस्तू टाकतात. पावसाळ्यात समुद्राच्या लाटांसोबत किनाऱ्यावर येणारे कचऱ्याचे ढीग पाहिले तर आम्ही समुद्रात किती कचरा टाकतो, हे लक्षात येते. सकाळी सकाळी रस्ते झाडण्याच्या नावाखाली रस्ते झाडणारे धूळ उडवत फिरतात. या छोट्या छोट्या गोष्टींचा एकत्रित परिणाम मुंबईचा नंबर देशात १८९ वर जाण्यात झाला आहे. कचरा करणाऱ्यांना कठोर दंड ठोका. वेळप्रसंगी तुरुंगाची हवा दाखवा. व्यापारी, फेरीवाले आणि रस्त्याच्या कडेला खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा. कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशासन कठोरपणे कसे वागू शकते, हे दाखवून द्या. तर आणि तरच मुंबईचा नंबर पहिल्या दहामध्ये येऊ शकेल. एकट्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दर रविवारी निष्ठेने रस्त्याच्या साफसफाईच्या कामात स्वतःला झोकून देण्याने मुंबई स्वच्छ होणार नाही. त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असेल तरच मुंबई स्वच्छ व्हायला मदत होईल. नाहीतर पुढचे पाठ मागचे सपाट अशी अवस्था होईल...!