मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम इतका वेळ का रखडले?

केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम इतका वेळ का रखडले?

उच्च न्यायालय; केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई - गोवा महामार्गाचे काम गेली दहा वर्षे रखडले असताना या कालावधीत केंद्र सरकारने काय केले? असा प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व केंद्र सरकारला याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

२०१७ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ७०१ कि.मी. समृद्धी महामार्गाचे काम पूर्ण होत आले आहे. तर दुसरीकडे सोलापूर-विजापूर या २५.५८ किमी महामार्गाचे काम १८ तासांत करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ‘लिम्का बुक’मध्ये रेकॉर्ड नोंदवले. परंतु, २०१०-११ पासून सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा या ५८१ किमी महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम एक दशक उलटले तरी पूर्ण होत नाही. सरकार कोकणवासीयांबरोबर भेदभाव करीत आहे, असा आरोप व्यवसायाने वकील असलेले ओवेस पेचकर यांनी केला. तसेच या महामार्गाचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनाला द्यावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

याचिकेनुसार, या महामार्गावर अनेक खड्डे आहेत. त्यामुळे अनेक अपघात होतात व लोकांना नाहक जीव गमवावा लागतो. वाहने खराब होतात. पर्यायाने वाहनमालकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. त्याशिवाय वाशिष्ठी नदीवरील नव्या पुलाचे काम ठप्प झाल्याने अरुंद पुलामुळे वाहतूककोंडीचा फटका वाहनधारकांना सहन करावा लागत आहे. हा पूल ब्रिटिशकालीन असल्याने सावित्री नदी पुलासारखी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकरणाचे काम सुरू असले तरी आधीच्या महामार्गाची दुरुस्ती करणे व त्याची देखभाल करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. या महामार्गाची योग्य देखभाल केली जात नसतानाही कंत्राटदार कंपन्यांनी वाहनधारकांकडून टोल वसुली करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. समृद्धी महामार्गाबाबत तक्रार करण्यासाठी सरकारने वेबसाइट उपलब्ध केली आहे. तशीच वेबसाइट मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत तक्रार करण्यासाठी उपलब्ध करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

* उद्या हाेणार सुनावणी

या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम जलदगतीने करण्याचे निर्देश संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत. महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आधीच्या महामार्गाच्या देखभालीचे व खड्डे भरण्याचे आदेश प्राधिकरणांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर येत्या शुक्रवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

---------------------