विमा कंपन्यांना सरळ करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना मोर्चा कशासाठी काढावा लागतो?

येत्या बुधवारी, १७ जुलैला शिवसेनेच्या वतीने पीकविमा कंपन्यांविरोधात इशारा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : येत्या बुधवारी, १७ जुलैला शिवसेनेच्या वतीने पीकविमा कंपन्यांविरोधात इशारा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा शेतकऱ्यांचा नाही तर शेतक-यांसाठी मोर्चा असेल, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे. सत्तारूढ शिवसेनेने विमा कंपन्यांना बोलावून शेतक-यांना विमा का मिळत नाही, हे न तपासता स्वत:च मोर्चे काढण्याची घोषणा हास्यास्पद आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तरी हे मान्य आहे का?
हा सगळा प्रकार ‘आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी’ असा आहे. कोणत्या विभागात, कोणते पीक, कोणत्या काळात घ्यायचे व त्यासाठी विम्याची किती जोखीम घ्यायची याचा निर्णय सरकार घेत असते. कारण त्यावर विम्याचा हप्ता किती असावा हे ठरते. ड्रायव्हर असणाºयाने अपघात विमा घेतला पाहिजे की नाही, हे ठरविण्यासारखा हा प्रकार. एकदा सरकारने कोणता विमा घ्यायचा हा निर्णय घेतला की, मंडळनिहाय पीक कापणीचे प्रयोग होतात. १५ ते ३० गावांचे एक मंडळ निर्माण होते. त्या गावांमध्ये किती व कोणते पीक आले आणि तेथे कोणता विमा घेतला गेला हे गृहीत धरून विम्याची किंमत निश्चित केली जाते.
पूर्वी जिल्हा किंवा विभाग यासाठी गृहीत धरले जात होते. मात्र जास्तीतजास्त शेतकºयांना त्याचा फायदा व्हावा म्हणून फडणवीस यांनी मंडळनिहाय मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्या निर्णयाचे वाटोळे करण्यात अनेक अधिकाºयांनीच हातभार लावला आहे.
विमा देण्यासाठीचे निकष सरकारने विमा कंपन्यांसोबत मान्य केले आहेत. ‘पीक कापणी प्रयोग’ हा त्यातला महत्त्वाचा भाग. हे काम कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी करतात. त्यांनी मंडळनिहाय पीक कापणी प्रयोग करायचे आणि त्यानुसार त्या ठिकाणी कोणते पीक, किती आले याची नोंद करायची, त्या नोंदीचा आधार घेऊन विमा कंपन्या चालू वर्षासह मागील चार वर्षाचा आढावा घेतात आणि नुकसान झाले की नाही हे ठरवतात.

खरी गोम येथेच आहे. कृषी आणि महसूल विभागाचे खालच्या स्तरावरचे अधिकारी पीक कापणी प्रयोग प्रत्यक्षात जाऊन करतच नाहीत. अंदाजे आकडेवारी देतात आणि मोकळे होतात मात्र त्याचा फटका शेतकºयांना बसतो. शिवाय आमदार, मंत्री, स्थानिक नेते कितीही चांगले पीक आले तरीही उत्पादन कमीच झाले आहे असे सांग, म्हणजे तुला फायदा मिळवून देतो, असे सांगून शेतकºयांना खोटी प्रलोभने दाखवतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, मागची तीन वर्षे सोयाबीनचे उत्पादन ८ क्विंटल होऊनही ते जर ४ क्विंटल दाखवले गेले असेल आणि यावर्षी खरोखरीच ४ क्विंटल उत्पादन झाले असेल तर सरासरी काढताना शेतकºयाचे नुकसान झाले नाही हे स्पष्ट होते व विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देण्यास नकार देतात. पण शेतकºयांना ही वस्तूस्थिती अनेकदा जाणीवपूर्वक सांगितलीच जात नाही. परिणामी नुकसान शेतकºयाचेच होते. शिवसेनेला जर खरोखरीच शेतकºयांविषयी आस्था असेल, त्यांना मदत मिळाली पाहिजे असे वाटत असेल तर मंडळ निहाय, जागेवर न जाता पीक कापणी प्रयोग करणाºया व अंदाजे आकडेवारी देणाºया अधिकाºयांवर आधी कारवाई करण्याची हिंमत दाखवावी लागेल. पाऊस आणि वारा यावर पिकाचे नुकसान मोजले जाते. त्यासाठी पाऊस मोजणी यंत्रणा स्वयंचलित (अ‍ॅटोमॅटीक) लावावी लागेल. हे सगळे प्रयत्न सरकार म्हणून सत्तेत असणाºया शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी, त्यांच्या आमदारांनी व नेत्यांनी करायला हवेत. पीक कापणी प्रयोगाच्यावेळी आपल्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना सरपंचांच्या बरोबरीने तेथे पाठवायला हवे, पण यातले काहीही न करता नुसतेच विमा कंपन्यांवर मोर्चे काढून स्टंटबाजी करण्याने राज्यातल्या एकाही शेतकºयाला कसलीही मदत होणार नाही. फक्त शिवसेनेला प्रसिद्धी मिळेल.
>शिवसेनेला जर खरोखरीच शेतकºयांविषयी आस्था असेल, त्यांना मदत मिळाली पाहिजे असे वाटत असेल तर मंडळनिहाय, जागेवर न जाता पीक कापणी प्रयोग करणाºया व अंदाजे आकडेवारी देणाºया अधिकाºयांवर आधी कारवाई करण्याची हिंमत दाखवावी लागेल.