मुंबई - देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान रुग्णालयात जाऊन कोरोनाची लस घेतात, तर महाराष्ट्रात राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी कोरोनाची लस कशी काय?, राज्यातले नेते काही वेगळे आहेत का?" असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना त्यांच्या घरी कोरोनाची लस देण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्या नावाचा उल्लेख न करता उच्च न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले. तसेच यापुढे असे घडल्यास कारवाई करण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.
७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ व्यक्ती, विकलांग व दुर्धर आजाराने अंथरुणावर खिळलेल्यांनालसीकर्ण केंद्रावर जाऊन लस घेणे शक्य नसल्याने त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या धृति कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, घरोघरी जाऊन लस देण्याची सुविधा अद्याप उपलब्ध करण्यात आली नाही. जर घरोघरी जाऊन लस देण्यासंदर्भात धोरण अस्तित्वात नाही तर महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस कशी देण्यात येते? रजयतील नेत्यांना त्यांच्या घरी बसून लस मिळते आहे. घरोघरी जाऊन लस dene , हे तुमच्या धोरणात बसत नसेल तर राजकारण्यांसाठी तुमचे धोरण वेगळे कसे? सर्वांसाठी एकसमान धोरण असायला हवे, असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी म्हटले.
'देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्र किंवा रुग्णालयात गेले. महाराष्ट्रातील राजकीय नेते त्यांच्याहून वेगळे नाहीत. अशामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात आहे. भविष्यात पुन्हा अशी घटना घडली तर कारवाई करू,' असा सक्त इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. 'जे काही घडले ते घडले. पण यापुढे, जर एखाद्या राजकीय नेत्याला घरी बसून लस मिळाली, अशी घटना आमच्या निदर्शनास आली तर कडक कारवाई करू,' अशी तंबी मुख्य न्या. दत्ता यांनी सरकारला दिली.
आणखी एक चिंतेचा विषय आहे, तो म्हणजे लसीचा तुटवडा. राज्य सरकारकडे लसीचा साठा कमी आहे.या समस्येवर उपाय शोधावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ एप्रिल रोजी ठेवत म्हटले की, लस घेण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ कशी करता येईल, याचा आम्ही विचार करू. ही प्रक्रिया ऑनलाईन आहे आणि आपल्या देशातील बहुतांशी ज्येष्ठ नागरिकांना इंटरनेट वापरण्यास मिळत नाही. यामीध्येही लक्ष घालावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.