मंत्र्यांना इंग्रजीचा इतका सोस कशाला? - दिवाकर रावते

मराठी भाषेसंदर्भात विधान परिषदेत दोन दिवस अल्पकालीन चर्चा झाली.

मुंबई : राज्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधींना एक प्रकारे इंग्रजीचा माज आहे. स्वाक्षरीपासून स्वत:च्या पदापर्यंत राजकारण्यांना इंग्रजीच लागत असेल तर लोकांनी तरी मराठीचा आग्रह का स्वीकारावा, असा थेट सवाल करीत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सोमवारी राजकीय वर्गाला कानपिचक्या दिल्या.
मराठी भाषेसंदर्भात विधान परिषदेत दोन दिवस अल्पकालीन चर्चा झाली. विविध सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेत मराठी भाषेच्या विकासासाठी सरकारला सल्लेही दिले. या चर्चेत रावते यांनी आपली भूमिका मांडली. विधान परिषदेत आज आपण मराठी भाषेवर चर्चा करत असताना इथले सदस्यच इंग्रजीत स्वाक्षरी करतात. देशविदेशांचे राष्ट्रप्रमुख आपल्याकडे येतात तेंव्हा त्यांच्या स्वाक्षऱ्या त्यांच्या मातृभाषेत असल्याचे पाहायला मिळते. आपल्याकडे मात्र अनेक जण इंग्रजीत सही करतात. याच सभागृहातील सदस्यांचा १७ जूनच्या हजेरीनुसार ५२ पैकी फक्त १९ आमदारांनी मराठी भाषेत स्वाक्षरी केली. तर, ३३ आमदारांची स्वाक्षरी इंग्रजीत आहे. शिवसेनेच्या १२ पैकी सहा सदस्यांची स्वाक्षरीसुद्धा इंग्रजीत असल्याबाबत रावते यांनी या वेळी खंत व्यक्त केली.
याशिवाय, अनेक मंत्री आपल्या लेटरहेडवर, नावाच्या पाटीवर कॅबिनेट मंत्री असे लिहितात. मंत्री आणि राज्यमंत्री असे दोनच मंत्र्यांचे प्रकार आहेत. मंत्र्यांची जी परिषद भरते त्याला इंग्रजीत कॅबिनेट म्हणतात. पण, तरीही कॅबिनेट मंत्री म्हणवून घेण्यात अनेकांना भूषण वाटते त्याला काय म्हणावे! राज्यकर्ते म्हणून आपणच या सवयी मोडणार नसू, तर ते खालपर्यंत कसे झिरपणार? जोवर कडवटपणे मराठीचा आग्रह धरला जाणार नाही तोवर बदल घडणार नाही, असेही रावते म्हणाले.