मुंबई- ओबीसी आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजाला दिलेलं आरक्षण हे गरजेपेक्षा जास्त असल्याचं सांगत मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बाळासाहेब सराटे यांच्या याचिकेवर 9 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या याचिकेद्वारे गरजेपेक्षा जास्त दिलेलं आरक्षण कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकेद्वारे गरजेपेक्षा जास्त दिलेलं आरक्षण कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इतर मागास वर्ग म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. “ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण कोणतेही सर्वेक्षण किंवा अभ्यास न करता देण्यात आल्याने ते रद्दबातल करावे, अशा मागणीची याचिका सराटेंनी न्यायालयात दाखल केली आहे. ओबीसींचे सध्याचे आरक्षण रद्द करून ओबीसींमधल्या जातींचा नव्याने आर्थिक आणि सामाजिक मागासपणा राज्य मागासवर्ग आयोगानं तपासावा, असंही याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.मराठा आरक्षणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली असून, आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार का, या प्रश्नावर मंथन सुरू असतानाच याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे या याचिकेवर आता न्यायालय काय निकाल देणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळाले असून राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाकडून या आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही. तसेच मराठा आरक्षणाच्या बाजूने विनोद पाटील यांनीही कॅव्हेट दाखल केली आहे. ओबीसी आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे बाळासाहेब सराटे आहेत तरी कोण?बाळासाहेब सराटे यांची मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक अशी ओळख आहे. त्यांनी मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करून तांत्रिक बाबींची पडताळणी केली. तसेच त्यांच्यावर मराठा आरक्षणाविरोधात काम केल्याचाही आरोप होता. तेव्हा बाळासाहेब सराटेंवरच मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी शाईफेक केली होती. सराटे हे संघाचे समर्थक असून ते मराठा आरक्षणाविरोधात काम करत असल्याचा आरोप त्यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाने केला होता.