‘टीईटी’ होण्यासाठी मुदत वाढवून का देता ?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी असलेली ‘टीईटी’ (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) ही पात्रता प्राप्त करण्यासाठीची मुदत चार वर्षांपूर्वीच संपली, तरी आणि ‘टीईटी’ पात्रताधारक शिक्षक नेमणुकीसाठी उपलब्ध असूनही ‘टीईटी’ पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचे कारण काय, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी असलेली ‘टीईटी’ (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) ही पात्रता प्राप्त करण्यासाठीची मुदत चार वर्षांपूर्वीच संपली, तरी आणि ‘टीईटी’ पात्रताधारक शिक्षक नेमणुकीसाठी उपलब्ध असूनही ‘टीईटी’ पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचे कारण काय, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
‘बीटीएड/बी.एड. स्टुडंट््स असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका करून ‘टीईटी’धारक शिक्षक कामाविना घरी बसले आहेत व ‘टीईटी’ नसलेल्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यास पुन्हा-पुन्हा संधी देत सरकारने नोकरीत कायम ठेवले आहे, ही वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली आहे.
या याचिकेवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. सुनिल कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली, तेव्हा याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांनी असे सांगितले की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ‘टीईटी’ पात्रता प्राप्त करण्यासाठी पाच वर्षांची कमाल मुदत होती. ही मुदत सन २०१४ मध्येच संपली. ‘टीईटी’धारक शिक्षक उपलब्ध असूनही सरकार ‘टीईटी’ नसलेल्यांनाती पात्रता प्राप्त करण्यासाठी मुदत वाढवून देत आहे.
यावर न्यायालयाने अशी मुदतवाढ देण्याचे कारण स्पष्ट करणारे व याचिकेतील एकूणच मुद्द्यांना उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारच्या वतीने शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी ५ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
>विनोद तावडे, शपथेला जागा!
ज्या दिवशी उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले, त्याच दिवशी या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष आनंदराव पवार यांनी हाच विषय सविस्तर मांडणारे पत्र शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना लिहिले आहे.
शासनाने ३० जून २०१६ रोजी काढलेला ‘जीआर’ पूर्णपणे घटनाबाह्य व बेकायदा असल्याने तो पूर्वलक्षी प्रभावाने तत्काळ रद्द करून तावडे यांनी मंत्रिपदाच्या शपथेस जागावे, अशी त्यात मागणी झाली आहे.
या ‘जीआर’मुळे पदावर असलेल्या बिगर ‘टीईटी’ शिक्षकांच्या जागी चार हजारांहून अधिक अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे आणि रिक्त जागांवर ४५ हजारांहून जास्त ‘टीईटी’धारकांच्या नेमणुका कराव्यात, अशी विनंतीही संघटनेने केली आहे, तसेच या बेकायदा ‘जीआर’मुळे गेल्या दोन वर्षांत अपात्र शिक्षकांच्या वेतनाचा जो भार
शासनावर पडला, तो
सर्व संबंधितांकडून
भरून घ्यावा, अशीही या पत्रात मागणी आहे.