मुंबईच्या प्रश्नांकडे राजकीय नजरेने का पाहता?

Lok Sabha Election 2024: शनिवार, रविवार सलग दोन दिवस सुटीच येत असल्याने मतदार मुंबईबाहेर जाऊ नयेत यासाठी राजकीय पक्ष तसेच त्यांचे उमेदवार यांना कसरत करावी लागणार आहे.

- रविकिरण देशमुख 
(वृत्तसंपादक)

मुंबई १८ व्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी तयार होत आहे. काही उमेदवारांची घोषणा झाली आहे तर काहींची अद्याप व्हायची आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर या दोन जिल्ह्यातील सहा लोकसभा मतदारसंघात सुमारे ९७ लाख मतदार आहेत. मुंबईत साक्षरतेचे प्रमाण ९० टक्के असे गृहीत धरले जाते. अक्षर ओळख हीच साक्षरतेची चाचणी असे मानण्याची पद्धत होती. आता अनेकांच्या हातात स्मार्टफोन असल्याने बेताचीच अक्षर ओळख असलेली व्यक्तीही साक्षरच म्हणायला हवी. साक्षरतेचा दर एवढा असला तरी मतदानाच्या वेळी तेवढी जागरूकता दिसून येत नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईत ५५.११ टक्के मतदान नोंदवले गेले होते जे गेल्या तीन दशकातील सर्वाधिक होते. यावेळी त्यात किती वाढ होईल याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. कारण यावेळी मतदान सोमवारी आहे. शनिवार, रविवार सलग दोन दिवस सुटीच येत असल्याने मतदार मुंबईबाहेर जाऊ नयेत यासाठी राजकीय पक्ष तसेच त्यांचे उमेदवार यांना कसरत करावी लागणार आहे.

मुंबईने आजवर निवडून दिलेले अनेक उमेदवार देशपातळीवर चमकले. संसदेत त्यांनी आपल्या कामगिरीची छाप उमटवली. तरीही मुंबईला ज्या समस्या जाणवतात त्याचे प्रतिबिंब संसदेत उमटले का हा वादाचा मुद्दा आहे. मुंबईचे देशातील स्थान अतिशय वेगळे आहे. केवळ आर्थिक राजधानी म्हणूनच नव्हे तर देशाने अनुकरण कराव्या अशा अनेक गोष्टी मुंबईत प्रथम सुरू झाल्या. देशपातळीवरील नामवंत कलावंत, क्रीडापटू, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील दिग्गज मुंबईत राहतात. मुंबईची एक वेगळी कार्यसंस्कृती आहे. प्रत्येकाला या शहरात जागतिक दर्जाच्या सुविधा असायला हव्यात असे वाटते. 

मुंबईत सुधारणांची गती मंद आहे. मेट्रो, मोनो यांसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या गोष्टी जगात खूप आधीच आल्या. इथे घरांची उपलब्धता पुरेशी असली तरी देशातील सर्वाधिक महागडी घरेही आणि बकाल झोपडपट्ट्याही आहेत. त्यासाठी मुंबईच्या भौगोलिक मर्यादांचे कारण देऊन चालणार नाही. घरबांधणीसाठी लागणारी प्रत्येक गोष्ट आज ज्या दरात उपलब्ध आहे ते दर वाजवी आहेत की कृत्रिमरित्या चढे आहेत, यावर खुली चर्चा होत नाही. 
मुंबईशी संबंधित जे विषय केंद्र सरकारशी निगडित आहेत त्यावर संसदेत किती प्रतिबिंब उमटले या गहन प्रश्न आहे. हे शहर आयकर, सीमा शुल्क, वस्तू आणि सेवा कर यात किती भर घालते आणि त्या बदल्यात काय मिळते, याची बाहेर चर्चा होते, पण ती पुरेशा गांभीर्याने संसदेत उपस्थित केली जाते का आणि त्यात सर्वपक्षीय खासदार सहभागी होतात का, हा एक प्रश्नच आहे. 

मुंबईतून मिळणारे उत्पन्न देशाच्या विकासासाठी वापरले जाते, पण मुंबईला मिळणारा परतावा अतिशय कमी आहे. इथे पायाभूत सुविधांची खूप कामे सुरू आहेत, पण त्यात केंद्राचा वाटा जेवढा असायला हवा तेवढा नाही. मेट्रो ३ प्रकल्पात केंद्राची भागीदारी आहे, पण इतर मेट्रो प्रकल्प एमएमआरडीए कर्ज काढून पूर्ण करत आहे. 

शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू, कोस्टल रोड हे प्रकल्प अनुक्रमे एमएमआरडीए व मुंबई महापालिकेने केले. नवी मुंबई विमानतळात सिडकोचा वाटा फार मोठा आहे. रेल्वे प्रकल्पांतही केंद्र सरकार राज्याचा वाटा मागते. केंद्राच्या तिजोरीत कोट्यवधींची भर घालणाऱ्या मुंबईला भरीव निधी दिला जात नाही. उत्तरेकडील राज्यांचे प्रश्न उपस्थित होतात तेव्हा तिकडचे खासदार मतभेद विसरून एकत्र येतात. ती एकी आपल्याकडे दिसत नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा उल्लेख इंग्रजीत बॉम्बेऐवजी मुंबई हायकोर्ट व्हावा अशा वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्नावर संसदेतही एकी दिसत नाही.
मुंबईच्या प्रत्येक प्रश्नाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिल्याने येथील दीड कोटी लोकसंख्येवर अन्याय होतोय याचे भान राहिले नाही. राजकीय कुरघोड्या, चुरस निवडणुकीपुरती असावी. रोजच प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय नजरेने पाहण्यामुळे या शहराच्या गरजा खूपच विलंबाने पूर्ण होतात. त्याचा फटका नागरिकांना बसतो.