मुंबई : विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि करिअरचे आपण अशाप्रकारे नुकसान करु शकत नाही, अशी कानउघाडणी करत दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा का करताय? असा सवाल करत कोरोनाच्या नावाखाली आपण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार? दहावीची रद्द करून तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणताय? हा काय गोंधळ आहे?, अशा स्पष्ट शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला सुनावले आहे. दरम्यान, खंडपीठाने गुरुवारी सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना त्यांचे मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
एरवी ४० टक्के मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला अंतर्भूत मूल्यांकनात ९० ते ९२ टक्के मिळतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याचा हा योग्य मार्ग नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. कोणताही विचार न करता परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन शांत बसलात. मात्र, यातून कोणताही मार्ग काढला नाहीत, अशा शब्दांत राज्य सरकारला सुनावत न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एक आठवड्याने ठेवली.