- अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई
मुंबईतील नाल्यांची पाहणी करण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच केले. पावसाळ्याच्या तोंडावर दरवर्षी नालेसफाई आणि त्या विषयाशी संबंधित बातम्या सुरू होतात. पहिले दोन पाऊस येऊन गेले की नाले तुंबतात. माध्यमांमधून त्याच्या बातम्या, व्हिडीओ झळकतात. जसा जसा पावसाळा पुढे जातो, तशा त्या बातम्या मागे पडत जातात. वर्षानुवर्षे हेच होत आले आहे. मुंबईत ज्यावेळी भरती असते, त्याच वेळेला मोठा पाऊस झाला की पाणी तुंबते, ही वस्तुस्थिती आहे. यासाठीचे वेगवेगळे प्रकल्प राबवून झाले; पण शहरभर साचलेले कचऱ्याचे ढीग, अशा पावसात नाल्यांमध्ये येतात. त्यातून पाणी वाहून जाण्याचा वेग कमी होतो. अशावेळी प्रशासन काम करत आहे, हे दाखवण्याची गरज असते. तत्कालीन महापालिका आयुक्त जॉनी जोसेफ नेमके हेच करायचे. पावसाळ्यात रस्त्यावर पाणी साचल्याच्या बातम्या सुरू होण्याच्या आत जॉनी जोसेफ रेनकोट घालून रस्त्यावर उतरायचे. माध्यमामधून त्याच बातम्या सुरू व्हायच्या. स्वतः आयुक्त रस्त्यावर उतरले, हा मेसेज मुंबईभर पसरला की, त्या त्या ठिकाणचे वॉर्ड ऑफिसर आणि अन्य अधिकारी, कर्मचारी तत्काळ कामाला लागायचे. दरम्यानच्या काळात भरती ओसरली की पाण्याचा निचरा होऊन जायचा, कौतुक प्रशासनाचे व्हायचे. सर्वत्र साचलेले कचऱ्याचे ढीग, बांधकामाचा राडारोडा रोजच्या रोज बाजूला होतो की नाही, हे पाहण्याचे काम ना त्यावेळी होत होते ना आज होत आहे.
हे काम किती बोर्ड ऑफिसर करतात, याची मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पर्धा घेतली पाहिजे. म्हणजे त्यांना स्वतः नाल्यात उतरण्याची गरज पडणार नाही. मुख्यमंत्री राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांना स्वतःच जर नाल्यात उतरून काम कसे चालू आहे हे पाहावे लागत असेल, तर यासारखे दुर्दैव दुसरे नाही. महाराष्ट्रात अनेक महापालिका आहेत. मुख्यमंत्री किती ठिकाणी पुरणार..? व्यवस्था काम करत असते. ती चोख काम करते की नाही, हे पाहण्यासाठी खालून वरपर्यंत सक्षम यंत्रणा आहे. दुर्दैवाने ही यंत्रणा वेळोवेळी तपासावी, असे कोणालाही वाटत नाही आणि या यंत्रणेवर वरिष्ठांचा धाकही उरलेला नाही.
मुंबई शहर व उपनगरात १,५०८ छोटे व ३०९ मोठे नाले आहेत. याशिवाय २ हजार किमी लांबीची रस्त्यालगत गटारे आहेत. या गटारांद्वारे व मुंबईतील पाच नद्यांतून पावसाच्या पाण्याचा निचरा होतो. अर्थसंकल्पात नालेसफाईसाठी २२६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. लहान व मोठ्या नाल्यांसाठी प्रत्येकी ९० कोटी रुपये व मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी ४६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ३१ मेपर्यंत ९ लाख ८२ हजार ४२६ मेट्रिक टन गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या तीन शहरांची आकडेवारी आणि वास्तवातले चित्र यात तफावत आहे. नवी मुंबईत फेरफटका मारला तर फार कमी ठिकाणी कचरा साचलेला दिसतो. जनतेला तुम्ही किती टन कचरा गोळा करता, किती टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावता, किती किलोमीटर लांबीचे नाले साफ करता, याच्याशी काहीही घेणेदेणे नाही. त्यासाठी तुम्ही दरवर्षी किती रुपये खर्च करता याचाही जाब कधी जनता विचारत नाही. त्यांना त्यांच्याच समस्यांमधून वेळ नाही. ते तुम्हाला कुठे जाब विचारत बसणार..? पावसाळ्यात नाले तुंबले, वाहतूक ठप्प झाली की, लोक महापालिकेचा उद्धार करतात. अधिकाऱ्यांच्या आई-वडिलांची आठवण काढतात. यापलीकडे त्यांच्या हातात काहीही नसते. याचाच फायदा घेऊन कचऱ्यापासून सोनं तयार करणारी खासगी ठेकेदारांची यंत्रणा आज मुंबई आणि ठाणे या परिसरात वेगाने विकसित झाली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतल्या महापालिकेच्या दवाखान्यांना भेटी देणार, असा संदेश पाठवला. तेव्हा सायन, नायर, केईएम, कुपर या रुग्णालयाची यंत्रणा खडबडून जागी झाली. मोठ्या प्रमाणावर साफसफाईचे काम सुरू झाले. दरवेळी मुख्यमंत्री येणार असा निरोप दिल्यानंतरच या गोष्टी वेगाने का होतात? हा सर्वसामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न आहे.मुख्यमंत्र्यांना काहीतरी करून दाखवण्याची इच्छा आहे. अशावेळी त्यांनी स्वतः नाल्यात न उतरता किंवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता, सरकारी कार्यालयांना भेटी दिल्या पाहिजेत. म्हणजे खरे वास्तव त्यांच्यासमोर येईल.
आज खालचे अधिकारी वरिष्ठांचे ऐकायला तयार नाहीत. कारण त्यांना वरिष्ठांचा धाक नाही. आपण चुकीचे वागलो तर आपल्याला शिक्षा होऊ शकते. आपली बदली होऊ शकते. ही भीतीच आता अधिकाऱ्यांमध्ये उरलेली नाही. कारण बदल्यांचे सगळे व्यवहार मंत्रालयाच्या सहा मजल्यात एकवटले आहेत. मंत्री कार्यालय, त्यांचे पीए,पीएस आणि जागेनुसार बदल्यांचे दर समोरासमोर बसून ठरवले जात असतील तर कोण, कोणाला, कशासाठी घाबरेल..? नुकत्याच झालेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील बदल्या हे याचे बोलके उदाहरण आहे. त्या बदल्यात त्याच खात्याचे नाही तर इतर खात्याचे मंत्री आणि त्यांचे खासगी सचिव यांचा हस्तक्षेप किती व कसा होता हा स्वतंत्रपणे लिहिण्याचा विषय आहे. तूर्तास मुख्यमंत्र्यांनी बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून निलंबनास्त्र उगारले तर राज्यातील कोणत्याही महापालिकेत पावसाळ्यात तेच ते विषय पुन्हा पुन्हा येणार नाहीत.