कांदळवनांचा ताबा वनविभागाकडे अद्याप का नाही?

सिडको, जेएनपीटी, एमएमआरडीए व जिल्हाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस

कांदळवनांचा ताबा वनविभागाकडे अद्याप का नाही?

उच्च न्यायालय : सिडको, जेएनपीटी, एमएमआरडीए व जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावली नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : २०१८ पासून अद्याप सरकारी जमिनीवरील कांदळवनांचा ताबा वनविभागाकडे का दिला नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने सिडको, एमएमआरडीए, जेएनपीटी यांच्यासह ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकऱ्यांना केला. या सर्व सरकारी प्राधिकरणांना व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयाने नोटीस बजावत तीन आठवड्यांची मुदत दिली.

विशेष सरकारी प्राधिकरणे व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येत असलेल्या कांदळवनांचे क्षेत्र कमी होत असल्याचे लक्षात घेऊन या कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने वरील सर्व सरकारी प्राधिकरणांना व जिल्हाधिकऱ्यांना त्यांच्या ताब्यातील कांदळवनांचा ताबा वनविभागाला देण्याचे आदेशन दिले. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही जाणूनबुजून या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असा आरोप करत वनशक्ती या एनजीओने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेवरील सुनावणी न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी होती. सुनावणीत न्यायालयाने या आदेशाचे पालन अद्याप का करण्यात आले नाही? असा सवाल सर्व प्राधिकरणांना व जिल्हाधिकाऱ्यांना करत उच्च न्यायालयाने सर्वांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.

या सर्व प्राधिकरणांच्या ताब्यात असलेल्या कांदळवनांचे क्षेत्र दरवर्षी कमी होत आहे. बांधकामे, सार्वजनिक प्रकल्पासाठी कांदळवनांची कत्तल करण्यात येत आहे. त्यांचे संवर्धन करण्यात येत नाही. तसेच कांदळवनांवर अतिक्रमण केल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार सध्या वनविभागाकडे नाही. त्यामुळे कांदळवनांचा ताबा वनविभागाला दिला तर कारवाई करण्याचा अधिकारही वनविभागाला प्राप्त होईल. कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी त्यांचा ताबा वनविभागाला द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.