मुंबई : आदरपूर्वक अंतिम संस्कार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकाराएवढाच महत्त्वाचा आहे. मात्र, मुंबई महापालिका प्रशासनाला गेल्या दोन वर्षांपासून पूर्व उपनगरात दफनभूमीसाठी अतिरिक्त जागेचा शोध घेता आलेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवतांनाच दफनासाठी आता काय मंगळावर जायचे का, असा संतप्त सवालही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केला.
पूर्व उपनगरांसाठी अतिरिक्त दफनभूमी उपलब्ध करून देण्याच्या पालिकेच्या दृष्टिकोनाबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने पालिकेवर ताशेरे ओढले. मृत व्यक्तीवर सभ्य, आदरपूर्वक अंत्यसंस्कार करण्याचा अधिकार हा इतर मूलभूत अधिकारांइतकाच महत्त्वाचा आहे,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पूर्व उपनगरात अतिरिक्त दफनभूमी मिळावी या मागणीसाठी गोवंडीतील समशेर अहमद, अबरार चौधरी आणि अब्दुल रहमान शाह यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
दफनभूमीसाठी तीन प्रस्तावित ठिकाणे असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. देवनारमधील विद्यमान मैदानाला लागून, दुसरे रफिक नगरच्या मागे आणि तिसरे गोवंडीपासून सुमारे ८ किमी अंतरावर असलेल्या आणिक गावात आहे. देवनार मैदान, रफिक नगर परिसर दफनभूमीसाठी योग्य नसल्याचे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. दफनासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देत आहेत; पालिका अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित सहकार्य दिसत नाही, असे सांगत पालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे. रफिक नगरच्या ३ किमी परिसरात दफनभूमीसाठी भूखंड शोधण्यासंदर्भात त्यांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश द्यावेत तसेच आयुक्तांनी वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.