कांजूरमार्गच्या जागेसाठी सरकार एवढे का आग्रही? मेट्रो कारशेडचा काय आहे तिढा? जाणून घ्या...

Metro : कांजूरमार्गच्या या कारशेड प्रकल्पाबाबतचे नेमके तथ्य काय, याचा घेतलेला हा आढावा... 

मुंबई : मुंबईतील कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये ओढाताण सुरू आहे. कांजूरमार्ग येथे कारशेड झाले, तर मुंबईकरांचा रोजचा प्रवासाचा शीण वाचून त्यांचे जगणे सुविधाजनक होणार आहे, शिवाय पुढच्या १०० वर्षांसाठी हे शेड उपयुक्त ठरणार आहे. विरोधकांचा मात्र या जागेला विरोध आहे. कांजूरमार्गच्या या कारशेड प्रकल्पाबाबतचे नेमके तथ्य काय, याचा घेतलेला हा आढावा... 

ओसाड प्रदेश
कांजूरमार्गवरून राज्य सरकारविरोधात केंद्र सरकार (मिठागरे आयुक्त) कोर्टात गेले आहे. एमएमआरडीएकडे जमीन उपलब्ध असल्याने मेट्रो-३ डेपो कांजूरमार्गला होऊ शकतो. मेट्रो-६ चे सीस्टम स्पेसिफिकेशन्स मेट्रो-३ मोबत संक्रमित करणे आवश्यक आहे. 

अतिरिक्त खर्च
कांजूरमार्गवर केंद्राने दावा केल्याने वाद चिघळत आहे. राज्य आणि केंद्रात वाद सुरू असून, कांजूरमार्गमुळे अतिरिक्त खर्च होतील, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे, शिवाय ४ वर्षे विलंब होईल, असाही विरोधकांचा दावा आहे.

काय आहे फरक?
आरे  : फक्त मेट्रो ३ ची कारशेड होणार होती. कांजूरमार्गला मात्र ३, ४ आणि ६ या ३ लाइनच्या कारशेड होतील. आरे आणि कांजूरमार्गमध्ये हा फरक आहे. 
कांजूरमार्ग : कारशेड केला, तर पुढच्या ५०-१०० वर्षांसाठी ही जागा उपयुक्त राहील.

 कांजूरमार्गच का?
- आरेमधील मेट्रोशेड कांजूरमार्ग येथील सरकारी जमिनीवर करण्याची घोषणा ११ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने केली. सरकारचा पैसा जमीन खरेदी करण्यासाठी खर्च झाला नाही. 
- मेट्रो-३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ), ६ लाइनचे (समर्थनगर ते विक्रोळी) एकत्रिकरणामुळे पैसा वाया जाणार नाही, असा दावा आहे. 
- वडाळा ते कासरवडवली (मेट्रो-४), कासरवडवली ते गायमुख (४-अ) या मेट्रोचे शेड कांजूरला होईल, असे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले. मेट्रो-३, ४, ६ चे शेड कांजूरमध्ये झाले, तर जमीन, पैसा वाचेल. कनेक्टिव्हिटी वाढेल. त्यामुळे कांजूरमार्गचीच जागा कारशेडसाठी योग्य असल्याचे सांगितले जात आहे.

सरकार काय म्हणते?
मेट्रो-३ डेपो रद्द झाल्यानंतर विद्यापीठाचे कलिना संकुल, गोरेगाव, कांजूरमार्ग जमिनीचा विचार झाला. विद्यापीठाच्या विस्तार आराखड्यामुळे कलिना व्यावहारिक नाही. गोरेगाव जमिनीबद्दल, यूडीडी, सरकारने सुधारित डीपीची अंतिम अधिसूचना प्रकाशित केली. 
राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ आणि मेट्रो डेपोसाठी आरक्षण केले, परंतु २०३४ डीपीमध्ये ते ईपीमध्ये ठेवले गेले. निवास आरक्षणाच्या अंतर्गत योग्य जमीन पार्सलची जागा घेऊ शकत नसल्याने तेथे मेट्रो-६ व मेट्रो-३ चे डेपो गोरेगाव येथे तयार करण्याचे प्रस्तावित केल्यास भूसंपादनाची किंमत जमीन मालकाला द्यावी लागेल. 
आर्थिकदृष्ट्या ते महागडे आहे. मूळ डीपीआर आणि सरकारच्या मंजुरीनुसार मेट्रो-६चा डेपो बांधण्याचा मार्ग मोकळा करून १०२ एकर सरकारी जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राद्वारे एमएमआरडीएला विनामूल्य देण्यात आली आहे. 

कांजूरमार्गच्या जागेवर चार ते पाच डेपो उभे राहत असतील, तर चांगली गोष्ट आहे. केंद्र व राज्याने हा प्रश्न चर्चेने सोडविणे गरजेचे आहे. इगोने किंवा वादाने तो सुटणार नाही. फक्त लवकर डेपो बनवायचा आहे, म्हणून आरे हे उत्तर नाही. - अमृता भट्टाचार्य, आरे आंदोलक

कांजूरमार्ग येथील जमिनीवर मिठागरे नाहीत. झोपड्यांतून वाहणारे सांडपाणी आणि गवत आहे. एकही झाड नाही. येथे कारशेड बांधले, तर पर्यावरणाची हानी होणार नाही, म्हणून ही जागा व्यवहारिकदृष्ट्या योग्य आहे. - रोहित जोशी, आरे संवर्धन समिती