६,१४६ कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याची घाई का?, मागील सरकारचा निर्णय

अन्य प्रकल्पांच्या सुप्रमासाठी वर्षानुवर्षे फाइल हलत नाही. मात्र, या प्रकल्पांना एवढी गती का दिली गेली? असेही सवाल मंत्र्यांनी केले आहेत.

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : भाजप सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागाने ६,१४६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता देताना व मंत्रिमंडळ बैठकीच्या इतिवृत्ताला मान्यता मिळण्याची वाट न पाहता, शासन आदेश काढण्याच्या सूचना कशा दिल्या? ईपीसीची (व्यय अग्र समिती) मान्यता न घेताच हे का करण्यात आले? कोणत्याही प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देतानाची आजवरची जी ठरलेली पद्धत आहे, ती यावेळी का पाळण्यात आली नाही? असे प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आले.

अजित पवार यांनी मंत्रिपदाच्या काळात जलसंपदाच्या प्रकल्पांना मान्यता देताना ठरवून दिलेल्या पद्धती न अवलंबल्यामुळे जनमंच संस्थेने याचिका दाखल केली होती, पण तशाच पद्धतीचे काम भाजप सरकारने जाता-जाता केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जो न्याय अजित पवार यांना, तोच न्याय भाजपच्या मंत्रिमंडळाला लावला जाणार की, जलसंपदा विभागाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाणार, असा सवाल एका ज्येष्ठ मंत्र्याने केला आहे. या सर्व प्रकरणांबाबतची कागदपत्रे मंत्रालयात पाठविण्याचे आदेश दिल्याने सर्व फायली संबंधितांना पाठविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जळगाव तालुक्यातील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या ९६८.९७ कोटी रुपयांच्या खर्चास सुप्रमा देण्यात आली. मात्र, आधीच बॅरेजच्या दरवाज्याच्या कामाबद्दल तांत्रिक मुद्द्यांवर गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी असताना आणि त्यांचे निवारण न करताच मंत्रिमंडळाची नव्या कामासाठी मान्यता कशी घेतली गेली, असे प्रश्न बैठकीत मंत्र्यांनी उपस्थित केले. तेव्हा याचीही सगळी माहिती समोर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे अधिकाºयांनी स्पष्ट केले.

भातसा पाटबंधारे (ता. शहापूर जि. ठाणे) प्रकल्पासाठी १४९१.९५ कोटी रुपये खर्चास सहाव्या वेळी सुप्रमा देण्यात आली आहे. ती मान्यता देताना पाणी उपलब्ध आहे की नाही, हे न तपासण्यातच आले नाही. अन्य प्रकल्पांच्या सुप्रमासाठी वर्षानुवर्षे फाइल हलत नाही. मात्र, या प्रकल्पांना एवढी गती का दिली गेली? असेही सवाल मंत्र्यांनी केले आहेत. कुकडी प्रकल्पाची १० वर्षे, टेंभूची ६ ते ७ वर्षे तर विदर्भातील अनेक प्रकल्पांच्या सुप्रमाची फाइल दोन-दोन वर्षे फिरत राहिली होती. मग याच प्रकल्पांच्या फायली वेगाने कशी मान्य झाल्या, असे सवालही या बैठकीत मंत्र्यांनी केल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
कोकणातील कोंढाणा प्रकल्पात सुनील तटकरे यांनी एक दिवसात सगळ्या मंजुºया घेतल्याने, सध्या प्रकरण न्यायालयामध्ये असताना भातसाच्या फाइलचा मंत्रालयीन प्रवास किती वेगाने झाला याची तारीखवार माहिती समोर ठेवा, असेही सांगण्यात आले आहे.

- अन्य प्रकल्पांच्या सुप्रमासाठी वर्षानुवर्षे फाइल हलत नाही. मात्र, या प्रकल्पांना एवढी गती का दिली गेली? असेही सवाल मंत्र्यांनी केले आहेत.

हे आहेत ते प्रकल्प
861.11 कोटी
वरणगाव तळवेल सिंचन योजना, ता. भुसावळ
1491.95 कोटी
भातसा पाटबंधारे प्रकल्प, ता. शहापूर
2288.31 कोटी
वाघूर प्रकल्प, ता. जि. जळगाव
968.97 कोटी
शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प, ता. जळगाव

कामे गतीने व्हावी यासाठी मान्यता देण्याचे आदेश
३१० प्रकल्पांना सुप्रमा दिल्या. भाजप मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत हे विषय आले होते. तांत्रिक दृष्टीने फाइल तपासली आहे. जलसंपदा, वित्तविभाग, नियोजन विभाग, मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री यांची त्याला मान्यता आहे. ईपीसीची मान्यता घेतली. शेवटची बैठक होती, कामे गतीने व्हावीत, म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त अंतिम होण्याआधीच मान्यता देण्याचे आदेश दिल होते.
- गिरीश महाजन, माजी जलसंपदामंत्री