मुंबई - राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी गुणवत्ता असूनही मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना ७०:३० या फॉर्म्युल्यानुसार प्रादेशिक आरक्षणाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशाचा ७०:३० हा फॉर्म्युला त्वरीत रद्द करावा अशी काँग्रेस नेते आणि खासदार राजीव सातव यांनी केली आहे. सातव यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांना पत्र लिहून मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची खंत व्यक्त केली आहे. तसेच, देशपातळीवर इतर कुठल्याही राज्यात असा भेदभाव होत नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
आमदार सतीश चव्हाण यांनीही नुकतीच मुंबई येथे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांची भेट घेऊन वैद्यकीय प्रवेशाच्या ७०:३० फॉर्म्युला रद्द करण्यासाठी आपल्या उपस्थित त्वरीत बैठक आयोजित करून हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी केली आहे. राज्यात वैद्यकीय प्रवेशासाठी ७०:३० हा फॉर्म्युला सुरू केल्यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरीत महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रचंड तफावत असून महाविद्यालयांची संख्या आणि विद्यार्थी प्रवेश क्षमता यांचा विचार केला तर मराठवाड्याचा वाट्याला कमी जागा येत असल्याचे चव्हाण यांनी अमित देशमुख यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर, आज खासदार राजीव सातव यांनी पत्र लिहून हा फॉर्म्युला रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
देशपातळीवर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी एकच 'नीट' परीक्षा घेतली जाते. तसेच, देशपातळीवर इतर कुठल्याही राज्यात 70:30 फॉर्म्युला निश्चित नाही. मग, महाराष्ट्रात मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय का, असा प्रश्न सातव यांनी विचारला आहे. तसेच, यंदाच्या चालू शैक्षणिक 2020-21 वर्षापासून ही नियम रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, असेही सातव यांनी म्हटले आहे. सातव यांनी ट्विट करुन यासंदर्भातील पत्रही सोशल मीडियावर शेअर केले आहे.
दरम्यान, उर्वरीत महाराष्ट्रात वैद्यकीय प्रवेशासाठी जास्त जागा असल्याने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना लाखो रू. भरून पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागत आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट ही एकच परीक्षा असताना सर्वांनाच समान संधी मिळाली पाहिजे. मग ७०:३० हा फॉर्म्युला कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित करून ७०:३० हा फॉर्म्युला त्वरीत रद्द करून मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी आहे. यासंदर्भात लवकरच बैठक आयोजित करून सदरील प्रश्न मार्गी लावला जाईल अशी ग्वाही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री देमशुख यांनी आमदार चव्हाण यांना दिली आहे.