सत्यशोधन समितीची देखरेख केवळ  सरकारी कामांसाठीच का लागू?

सुधारित आयटी नियमांबाबत हायकाेर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल 

मुंबई : सुधारित आयटी नियमांतर्गत स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीला दिलेले अधिकार ऑनलाइनवरील सर्व आशयांसाठी लागू न करता केवळ सरकारी कामांसाठीच का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला केला. 

सुधारित आयटी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे  सुरू आहे. गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने विचारणा केली,  ‘देखरेख केवळ सरकारी कामांपुरतीच मर्यादित का? ऑनलाइनवरील सर्व आशयांवर का नाही? तुमचे उत्तर मिळते की, तुम्ही पालकांच्या भूमिकेत आहात. मग पालकाची भूमिका केवळ सरकारी कारभारासाठीच का? तुम्ही प्रत्येक बाबतीत पालकांच्या भूमिकेत असायला हवे. इंटरनेट हे फसवणुकीचे योग्य माध्यम आहे. मोबाइलवर येणाऱ्या वेगवेगळ्या संदेशांचे काय?’’ असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

सत्यशोधन समितीने दिलेले आदेश म्हणजे एक प्रकारे हुकूमनामा असेल; कारण समितीने आदेश दिल्यानंतर मध्यस्थींना (ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इत्यादी)  आशयाचे समर्थन किंवा त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येणार नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाचे उल्लंघन होणार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

वृत्तपत्रांचे वृत्त कमी खोटे, दिशाभूल करणारे कसे?
सुधारित आयटी कायद्यांतर्गत प्रिंट मीडिया व डिजिटल मीडियामध्ये फरक करण्यात आल्याबाबत चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, वर्तमानपत्रातील मजकूर ई-पेपरमध्ये असतो... त्यावेळी तुम्ही काय करणार? वर्तमानपत्रातील मजकूर कमी खोटा, दिशाहीन आणि कमी फसवणूक करणारा कसा? जर एखाद्याने वर्तमानपत्रातील फोटो ट्विटरवर पोस्ट केला तर ट्विटरला समस्यांना सामोरे जावे लागेल; पण संबंधित वर्तमानपत्रावर काही कारवाई नाही? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.