डॉक्टरांच्या निवडणुकीत गोंधळ का होतो? प्रशासकाच्या जिवावर कौन्सिलचा कारभार हाकण्याचा प्रयत्न

अचानक निवडणूक प्रक्रियेवर आलेल्या स्थगिती मुळे पुढे काय होणार ते आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढच्या आदेशावरूनच कळू शकणार आहे. 

संतोष आंधळे, विशेष प्रतिनिधी |

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची (एमएमसी) दर पाच वर्षांनी निवडणूक अपेक्षित असते. मात्र, तसे फारसे घडताना दिसत नाही. पाच वर्षांचा कालावधी संपून गेला की, त्यावर प्रशासक बसवून जमेल तितके दिवस प्रशासकाच्या जिवावर कौन्सिलचा कारभार हाकणे हे नित्याचे झाले आहे. डॉक्टर मंडळी कोर्टात गेली की, मग शासन निवडणूक जाहीर करते. मात्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना अशा काही चुका करून ठेवायच्या की, निवडणूक प्रक्रियेत गोंधळ झालाच पाहिजे.

कायद्यानुसार, निवडणूक अधिकारी हा अवर सचिव पदाचा असणे बंधनकारक किंवा समकक्ष असणे अपेक्षित असताना, त्याच्या खालच्या पदाचा अधिकारी निवडणूक अधिकारी नेमला. त्यामुद्द्यावरून डॉक्टर न्यायालयात गेले आणि अखेर न्यायालयाने डॉक्टरांच्या बाजूचा निर्णय देऊन निवडणूक अधिकारी बदलण्याचा निर्णय दिला. शासनाने अधिकारी तत्काळ बदलून निवडणूक प्रक्रिया चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मतदानाचा अर्धा दिवस झाला, तोवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले. अशा पद्धतीचा गोंधळ न पाहिलेल्या डॉक्टरांमध्ये संतापाची लाट उसळली. अनेक डॉक्टरांनी  ग्रामीण भागात १०० ते १५० किलोमीटरचा प्रवास करून मतदान केले. मात्र, अचानक निवडणूक प्रक्रियेवर आलेल्या स्थगिती मुळे पुढे काय होणार ते आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढच्या आदेशावरूनच कळू शकणार आहे. 

राजकारण आणि जोरदार प्रचार 
अनेकवेळा या निवडणुकीत डॉक्टरांचे विविध गट पाहायला आढळून येतात. काही वर्षांपासून विविध राजकीय पक्षांनीही या  गट-तट यांना पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून डॉक्टरांच्या एका विशिष्ट संघटनेचे प्रतिनिधी कौन्सिलवर कायम निवडून येतात. मात्र, दरवर्षी त्याविरोधात अनेक डॉक्टरांचे गटसुद्धा ही निवडणूक लढत असतात. सर्वसामान्य निवडणुकीप्रमाणे या ठिकाणी जोरदार प्रचार केला जातो. या निवडणुकीत केवळ डॉक्टरच मतदान करू शकत असल्याने त्या प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहचण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उभे असणारे उमेदवार प्रचारासाठी विविध क्लृप्त्या वापरतात. वैद्यकीय परिषदांच्या आयोजनपासून वैयक्तिक गाठीभेटी आणि सोशल मीडियाचा आधार घेत ही निवडणूक होत असते. 

एमएमसीचे अधिकार काय ?
एमबीबीएस डॉक्टरांची नोंदणी कौन्सिलकडे केली जाते. तसेच डॉक्टरांनी चुका केल्यास  त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार कौन्सिलला आहेत. वैद्यकीय परिषदांना ‘क्रेडिट अवर्स’ देण्याचे काम कौन्सिलकडे असते. डॉक्टरांचा पाच वर्षांनी परवाना नूतनीकरणाचे कामही कौन्सिल करते.