वकिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा का नाही?- उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय; १ जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश

मुंबई : वकिलांच्या लोकल प्रवासास मुभा देण्याबाबत १ जुलैपर्यंत निर्णय घ्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केली. यासंदर्भातील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वकिलांना लोकलने प्रवासास मनाई करण्यात आली आहे. बसच्या फेऱ्याही कमी असल्याने न्यायालयात पोहोचण्यासाठी वकिलांना  खूप मेहनत घ्यावी लागते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले.

सद्य:स्थितीत राज्य सरकारला निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. राज्य सरकारने अनुकूल निर्णय नाही घेतला तर न्यायालय यात हस्तक्षेप करेल, असे आश्वासन खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले. रिकाम्या लोकल जात असल्याचे आम्ही दरदिवशी न्यायालयात येताना पाहतो. मग, वकिलांना लोकलने प्रवासाची मुभा का देत नाही? आमची ही सूचना महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना कळवा, असे न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील पी.ए. काकडे यांना निर्देश दिले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी ठेवली.