लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमिनी घेऊन वेळेत नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यात आली नाही आणि रक्कम दिलीच तर त्यांचा रेफरन्स वेळेत देण्यात येत नाही. एमएमआरडीएच्या या वर्तणुकीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एमएमआरडीएच्या अशा वर्तनामुळे नागरिकांच्या मौल्यवान अधिकारांची पायमल्ली करण्यात येत आहे, अशी टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएचे अधिकारी नागरिकांच्या अधिकारांप्रती संवेदनशील का नाहीत ? आणि नागरिकांच्या समस्यांकडे लक्ष घालण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याचे स्पष्टीकरण एमएमआरडीएचे आयुक्त मनोज सौनिक यांना न्यायालयात उपस्थित राहून देण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले.
कन्हैय्यालाल शाह (९२) यांची जागा एमएमआरडीएने मेट्रो प्रकल्पासाठी संपादित केली. त्यापोटी त्यांना ७ कोटी ९१ लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात आले. एमएमआरडीएने दिलेली रक्कम कमी असून रक्कम वाढविण्याकरिता शाह यांनी ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी रेफरन्स अर्ज पाठविला. हे प्रकरण लघुवाद न्यायालयात जाणे अपेक्षित होते; मात्र गेली चार वर्षे अर्जावर काहीही कार्यवाही न झाल्याने शाह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याची सुनावणी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठापुढे होती.
उद्विग्न होत न्यायालयाने एमएमआरडीएला सुनावले९२ वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकाला दोष नसतानाही न्यायालयात यावे लागले. नुकसानभरपाई देण्यास किंवा रेफरन्स देण्यास विलंब झाल्याची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयात येतात. अशी किती प्रकरणे एमएमआरडीएकडे प्रलंबित आहेत आणि एमएमआरडीएचे उच्चपदस्थ त्यात लक्ष घालत आहेत की नाही, हे सुद्धा आम्हाला माहीत नाही, असे न्यायालयाने उद्विग्न होत म्हटले. एमएमआरडीए अशा पद्धतीने नागरिकांच्या अधिकारांशी खेळू शकत नाही. नागरिकांना नाहक न्यायालयात यावे लागते, हे आम्ही पाहू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने एमएमआरडीएला सुनावले.