धारावी प्रकल्पासाठी मुंबईची गळचेपी का? मुंबई बचाव समितीचा राज्य सरकारला सवाल

लोकप्रतिनिधींना निवेदन देणार

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली महायुती सरकारने मुंबईतील मोक्याचे व पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असणारे भूखंड 'अदानी'ला देण्याचा सपाटा लावला आहे. साहजिकच सरकारच्या धोरणामुळे मुंबईचे पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याचा धोका असल्याचा इशारा देत वडाळा, मुलुंड, विक्रोळी आणि कुर्ल्यातील नागरिकांनी मुंबई बचाव समितीच्या माध्यमातून या जमीन वाटपाला विरोध दर्शविला आहे. 

विक्रोळी, कांजूरमार्ग, मुलुंड, वडाळा, बोरीवली येथील मिठागराच्या, डम्पिंगच्या, टोलनाक्यासह डेअरीच्या जमिनी धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली 'अदानी'ला दिल्या जात आहेत. मुंबईतील पाण्याचा निचरा करण्यास मदत करणाऱ्या जमिनी म्हणजे केवळ पुराच्या पाण्यापासून बचाव करणारी संरक्षण व्यवस्था नाही तर हे भूखंड मुंबईचा श्वासही आहे, याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. 

सरकारने २०२२ च्या शासन निर्णयाने निविदा प्रक्रिया राबवून अदानी रिअॅल्टिला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विकासकामांची मंजुरी दिली. मात्र, या विकास प्रक्रियेत 'अदानी 'च्या स्पर्धक विकासकाला भाग घेता येणार नाही, अशा तरतुदी करण्यात आल्या, असे समितीचे अॅड. राजेंद्र कोरडे यांनी सांगितले.

मुंबई बचाव समितीकडून राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) अध्यक्ष व खा. शरद पवार, ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना यासंदर्भातील निवेदन दिले जाणार आहे.

मुंबई बचाव समिती काय म्हणते ?

कुर्ला येथील मदर डेअरीची जागा स्थानिकांच्या मागणीप्रमाणे उद्यानासाठी राखीव ठेवा. 

मुलुंड, विक्रोळी, घाटकोपर, बोरीवली, वडाळ्यातील जमिनीचा वापर पर्यावरणालापूरक पद्धतीने कसा करता येईल? याविषयी पर्यावरण तज्ज्ञांशी चर्चा करा. 

निवासी आणि अनिवासी झोपडीधारकांचे पुनर्वसन धारावीतच करावे. 

झोपडीधारकांना कट ऑफ डेटचे निर्बंध नसावेत. 

सर्वेक्षणाची शेवटची तारीख हाच पात्रता दिनांक ठरवावा आणि सर्व निवासी, अनिवासी झोपडीधारकांना पात्र ठरवावे. 

झोपडीधारकाला ५०० फुटांचे घर मिळावे. 

महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या चाळी व इमारतींमधील रहिवाशांना ७५० फुटांचे घर मिळावे. 

मास्टर प्लान जाहीर करावा.