चौकशीची परवानगी का नाही?

खारघर टोल नाका निविदाप्रक्रिया भ्रष्टाचारप्रकरणी खुली चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दोनदा परवानगी मागूनही ती देण्यास विलंब का करण्यात आला?

मुंबई : खारघर टोल नाका निविदाप्रक्रिया भ्रष्टाचारप्रकरणी खुली चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दोनदा परवानगी मागूनही ती देण्यास विलंब का करण्यात आला? याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देण्याचे निर्देश दिले आहे.
सायन-पनवेल महामार्गावर असलेल्या खारघर टोल नाका कलेक्शन सेंटरच्या निविदाप्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याने त्याबाबत खुली चौकशी करण्यासाठी एसीबीने गेल्या वर्षी सप्टेंबर व डिसेंबर महिन्यात गृहविभागाला पत्र लिहून खुली चौकशी करण्याची परवानगी मागितली.
मात्र अद्याप एसीबीला परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यावर न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने एसीबीच्या पत्रावर निर्णय घेण्यास राज्य सरकार अपयशी का ठरले आहे? अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली.
ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ८ फेब्रुवारी रोजी एसीबीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात एसीबीने महामार्गाचे बांधकाम, टोल वसुली व अन्य मुद्दे पीडब्ल्यूडी, एमएसआरडीसी आणि अन्य खासगी, सार्वजनिक कंपन्यांशी निगडित आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक बाबींचा समावेश असल्याने जबाबदार व्यक्तीवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी खुली चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले
आहे.
यासाठी परवानगी मिळवण्याकरिता गृह विभागाकडे दोनदा परवानगी मागितल्याचेही एसीबीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी सायन-पनवेल महामार्ग सुधारणा प्रकल्पाचे काम काकडे इन्फ्रास्टक्चरला बेकायदेशीरपणे दिले.
या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया पार न पाडता थेट हे काम काकडे इन्फ्राला देण्यात आले. यासाठी पात्रतेचे निकषही
शिथिल करण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन करून कंत्राट दिल्याने या प्रकरणाची एसीबी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. (प्रतिनिधी)