नवीन आयटी नियमांना स्थगिती का देऊ नये? - हायकोर्ट

लिफलेट या न्यूज पोर्टलसह ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी आयटीच्या नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तर संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

मुंबई : माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) नियम, २०२१च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास अंतरिम स्थगिती का देऊ नये? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने १२ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

लिफलेट या न्यूज पोर्टलसह ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी आयटीच्या नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तर संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यास तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती लिफलेटतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी सोमवारी न्यायालयाला केली. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी अंतिम सुनावणी घेतल्याशिवाय नव्या नियमांना अंतरिम स्थगिती न देण्याची विनंती न्यायालयाला केली.

संविधानाचे अनुच्छेद १९ (भाषण स्वातंत्र्य)चे उल्लंघन न करता मजकूर प्रकाशित करण्यास याचिकाकर्ते सहमत असतील आणि या याचिकेवर न्यायालय अंतिम निर्णय देईपर्यंत केंद्र सरकार संबंधितांवर नवीन नियमांनुसार कारवाई न करण्याचे आश्वासन देत असेल तर आम्ही आयटीच्या नवीन नियमांना स्थगिती देऊ, असे न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.

‘समजा आम्ही तुमचा (याचिकाकर्ते) युक्तिवाद स्वीकारला आणि नियमांना स्थगिती दिली तर नियम काही काळ निलंबित होतील. जर भविष्यात तुम्ही याचिकेत अपयशी झालात आणि यादरम्यान (नियमांना स्थगिती असलेल्या काळात) जर तुम्ही नियमांचा भंग केलात तर दिलासा मिळवण्यासाठी तुम्ही आमच्या आदेशाचा आधार घेऊ शकत नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, सिंग यांनी आक्षेप घेतला. अंतरिम स्थगिती देण्यापेक्षा न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घ्यावी, असे सिंग यांनी म्हटले.

काय म्हणाले न्यायालय ?
‘या नियमांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका वेगवेगळ्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत दाखल झाल्या आहेत. मात्र, केंद्राने अद्याप त्यांची बाजू मांडली नाही. जर नियमांना स्थगिती दिली नाही तर याचिकाकर्ते कोणताही मजकूर ऑनलाइन प्रसिद्ध करताना आपल्यावर कारवाई करण्यात येईल का? या दबावाखाली राहतील. याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा का देऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र १२ ऑगस्टपर्यंत सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी ठेवली.