फॉरेन्सिक लॅबमध्ये भरती का नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाची विचारणा; हजारो खटले प्रलंबित 

वांद्रे पोलिसांनी ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मोबाइल हँडसेट, हार्ड डिस्क आणि एक लॅपटॉप कलिना येथील फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठवले; पण  त्यांना अद्याप अहवाल मिळाला नाही.

डॉ. खुशालचंद बाहेती -

मुंबई : न्यायवैद्यक अहवालासाठी न्यायालयांमध्ये हजारो खटले प्रलंबित आहेत. सायबर फॉरेन्सिक विभागात भरती का करत नाहीत? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारला प्रश्न विचारत सरकारच्या उदासीन दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकला.  

कंपनीचा गोपनीय डेटा आणि मालकांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचे माजी कर्मचाऱ्याने बेकायदेशीर हस्तांतरण केल्याबद्दल एड्युज प्रायव्हेट लिमिटेडने वांद्रे पोलिसात  गुन्हा दाखल केला होता. तपासाच्या संथ गतीमुळे प्रकरण वांद्रे  ठाण्यातून अन्य एजन्सीकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी याचिका एड्युजने हायकोर्टात दाखल केली. 

मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे होत आहे विलंब 
- वांद्रे पोलिसांनी ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मोबाइल हँडसेट, हार्ड डिस्क आणि एक लॅपटॉप कलिना येथील फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठवले; पण  त्यांना अद्याप अहवाल मिळाला नाही.
- अनेक महिने उलटूनही अहवाल दिला नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सायबर फॉरेन्सिक विभागातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे विलंब होत आहे असे सांगण्यात आले. न्यायालयाने एप्रिल २०२४ ला विभागाला अहवाल त्वरित तयार करून शक्यतो १४ जून २०२४ पूर्वी पोलिसांकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले.
- तथापि, या आदेशाचे पालन केले गेले नाही. उलट फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी संचालकांनी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे विलंब झाल्याचे मान्य केले. मे २०२४ पर्यंत ८७७८ प्रकरणे प्रलंबित होती असे पत्रही त्यांनी दिले.
- हे पाहून हायकोर्टाने ही समस्या सोडवण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत? अशी विचारणा केली. नवीन भरती का करत नाहीत ? ती कधी होणार यावर ८ ऑगस्टपर्यंत सविस्तर माहिती मागितली.   

नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये फॉरेन्सिक पुरावे तपासाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. यामुळे फॉरेन्सिक लॅबवर कामाचा ताण वाढणार आहे. एफएसएलमध्ये पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ अद्ययावत करताना या पैलूचा विचार करावा लागेल.
- हेरोल्ड डी’कोस्टा, अध्यक्ष, सायबर सुरक्षा महामंडळ