बेकायदा मंडपांवर कारवाई का नाही? हायकोर्ट

यंदा गणेशोत्सवानिमित्त उभारलेल्या बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्यास राज्यातील महापालिका अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सर्व महापालिकांना सोमवारी फैलावर घेतले.

मुंबई : यंदा गणेशोत्सवानिमित्त उभारलेल्या बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्यास राज्यातील महापालिका अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सर्व महापालिकांना सोमवारी फैलावर घेतले. त्यांच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच जे अधिकारी कर्तव्य पार पाडण्यास अपयशी ठरले त्यांची नावे देण्याची सूचना केली.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांना नोटीस बजावू, असे न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. बेकायदा मंडपांवर कठोर कारवाईचे आदेश असतानाही गेली दोन वर्षे पालिका अंमलबजावणी करीत नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. ‘आमच्या आदेशानंतरही यंदाच्या गणेशोत्सवात बेकायदा मंडप उभारण्याचे प्रमाण मोठे आहे,’ असे न्या. ओक यांनी म्हटले. उच्च न्यायालयाला देण्यात आलेल्या महितीनुसार, ठाण्यात ४६, भिवंडीमध्ये ११३ आणि उल्हासनगरमध्ये ३७ बेकायदेशीर मंडप उभारण्यात आले.
सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात येते व रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे मंडप घालून सामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यात येते. त्यामुळे राज्य सरकार व महापालिकांना यासंबंधी योग्य निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणाºया अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला व महापालिकांना आदेश दिले आहेत. या आदेशांवर किती अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, यावर न्यायालय देखरेख करत आहे.
कारवाई करण्यास अपयशी ठरलेल्या अधिकाºयांवर अवमानाची कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण मागणारी नोटीस बजावू. यावरून ते धडा घेतील, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी ठेवली.