शैक्षणिक वाहिन्या ‘सह्याद्री’च्या माध्यमातून का नाही? शिक्षण विभागावर जोरदार टीका

दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आॅनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था एका खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून सुरू करणाऱ्या राज्य सरकारवर निशाणा साधत विरोधकांनाही शिक्षण विभागाला यासंदर्भात विचारणा सुरू केली आहे.

मुंबई : राज्यात नुकतेच जिओ अ‍ॅपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या आॅनलाइन शिक्षणाकरिता ३ शैक्षणिक वाहिन्या शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आल्या आहेत. दहावीचे मराठी आणि इंग्रजी माध्यम आणि बारावीच्या विज्ञान शाखेसाठी जिओ टीव्हीवरील ‘ज्ञानगंगा’ तर जिओ सावनवर ‘महावाणी रेडिओ’ कार्यक्रमाचेही शिक्षणमंत्र्यांकडून उद्घाटन करण्यात आले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या आॅनलाइन शिक्षणासाठी शैक्षणिक वाहिन्यांचा हा कार्यक्रम सह्याद्री किंवा बीएसएनएलसारख्या शासकीय वाहिन्यांवरून सुरू न करता रिलायन्ससारख्या खासगी संस्थेकडून का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याच निमित्ताने राज्याच्या स्वत:च्या शैक्षणिक वाहिनीचे काय झाले? दूरदर्शन आणि प्रसारभारतीवर मागण्यात आलेली वेळ का मिळाली नाही, असे प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आॅनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था एका खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून सुरू करणाऱ्या राज्य सरकारवर निशाणा साधत विरोधकांनाही शिक्षण विभागाला यासंदर्भात विचारणा सुरू केली आहे. सरकारने बीएसएनएलच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून हे वर्ग का सुरू केले नाहीत? माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बहुसंख्य शाळा या ग्रामीण भागात असताना बीएसएनएलचे नेटवर्क न वापरण्याचा निर्णय आनकलनीय आहे, दूरदर्शन सह्याद्री चॅनेलचा वापर का केला नाही? अन्य इतर खाजगी कंपन्यांकडे सरकारने विचारणा केली होती का? असे प्रश्न भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी सरकारला विचारले आहेत. केंद्र सरकारने देशामध्ये दूरदर्शन नेटवर्कच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या संदर्भात उपक्रम सुरू केले आहेत. राज्यातही सह्याद्री चॅनेलच्या माध्यमातून सरकार हे उपक्रम चालू करू शकले असते. परंतु शिक्षण सम्राटांशी छुपी हातमिळवणी करणाºया या सरकारने खाजगी कंपन्यांची धन करण्याचा विडाच उचलला आहे असे दिसते, अशी टीकाही त्यांनी केली.
जर का राज्य सरकारला जिओ अ‍ॅपच्या माध्यमातूनच शिक्षण देण्याचा इतका सोस असेल तर सिम कार्ड व डेटा पॅकचा खर्च राज्य सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. शिक्षकांचे पगार होत नसताना शिक्षणमंत्री स्वत:करिता लाखो रुपयांची आलिशान गाडी घेण्यात मग्न असल्याची टीका भातखळकर यांनी केली शुल्कवाढीच्या विरोधातला वटहुकूम सरकार का काढत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.

‘तो’ मंत्री कोण?

राज्य शासनाच्या शुल्क वाढ न करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणाºया कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेशी राज्य मंत्रिमंडळातील सांगली जिल्ह्यातील कोण मंत्री संबंधित आहेत याची चौकशी करण्याची गरज आहे असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे. शुल्क वाढीविरोधात वटहुकुम सरकार का काढत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.