मुंबई – सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा समाज रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत आहे. मुंबईत जवळपास २० ठिकाणी मराठा समाजाचे कार्यकर्ते सरकारचा जाहीर निषेध करण्यासाठी एकत्र जमले आहेत. एक मराठा, लाख मराठा या बॅनरखाली मराठा समाजातील महिला आणि तरुण आंदोलन करत आहेत. लालबाग, दादर प्लाझा, विलेपार्ले याठिकाणी हे आंदोलन सुरु आहे.
मुंबईत पोलिसांकडून १४४ कलम लागू आहे. मराठा समाजाने आंदोलन करु नये यासाठी सरकार दबाव टाकतंय असा आरोप मराठा मोर्चाचे अंकुश कदम यांनी केला आहे. तर शिवसेना आत्तापर्यंत आंदोलन करुनच मोठी झाली मग मराठा आंदोलनाला आक्षेप का? असा सवाल मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विरेंद्र पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारला आहे. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोवर आंदोलन करणार असल्याची भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाने घेतली आहे.
मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनीही कडेकोट बंदोबस्त लावला आहे. नियमांचे पालन करुन आंदोलन करण्याचं आवाहन पोलीस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी केलं आहे. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाली आणि राज्यात पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला गेला. याविरोधात मराठा समाज आंदोलन करत आहे. कोरोना महामारी संकट असलं तरी समाजाच्या शिक्षण, नोकरीचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टेंसिंगचं पालन करुन हे आंदोलन होत आहे. कार्यकर्त्यांना सॅनिटायझर्स दिले आहेत. या आंदोलनाची दखल सरकारने घ्यावी, आताचं आंदोलन शांततेत आहे पुढील आंदोलन हे शांततेत नसेल असं मराठा क्रांती मोर्चाचे राजन गागा यांनी केले आहे.
संभाजीराजेंनी ठाकरे सरकारला दिला होता इशारा
मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर समाजामध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे समाजातील संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. जिल्हास्तरावर सकल मराठा समाजाच्या बैठका होत आहेत. आणि आंदोलनाची दिशा ठरत आहे. परंतु पोलीस प्रशासनाने काही आंदोलकांना नोटीस बजावने सुरू केले आहे असं सांगत खासदार छत्रपती संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं.
नाशिक, पुणे आणि मराठवाड्यातील आंदोलकांना पोलीस प्रशासनाने वैयक्तिक फोन करून आणि नोटीसी बजावून आंदोलकांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. मराठा समाज हा आक्रमक म्हणून ओळखला जातो. जिथे अन्याय झाला तिथे न्यायाची बाजू घेऊन लढणारा हा समाज आहे. मग तेंव्हा त्याने कधीच जात, पात, धर्म पाहिला नाही. सर्वांसाठी लढण्याची भूमिका घेतली. आज हा लढा स्वतः साठीच उभारण्याची वेळ आली आहे. मूक मोर्चा वेळी सर्व जगाने ते पाहिले आहे. तसेच न्याय्य हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारणे हा प्रत्येक व्यक्ती आणि समाजाचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची गळचेपी न करता, मराठा समाजाला आपली नाराजी व्यक्त करण्याची मुभा देण्यात यावी. त्याउपरही जर प्रशासनाने सहकार्य न करता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास ते चिघळण्याचीच शक्यता जास्त आहे असा इशारा त्यांनी दिला होता.
सरकार तुमच्यासोबत मग रस्त्यावर कशासाठी उतरायचं? – मुख्यमंत्री
न्यायालयायात युक्तिवाद करताना सरकार अजिबात कमी पडले नाही. आधीच्या सरकारने जे वकील दिले होते तेच कायम ठेवले होते. त्यात आणखी वकीलांची भर घातली होती. इतर राज्यांप्रमाणे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या बेंचसमोर व्हावी अशी मागणी राज्याने केली होती. ही मागणी मान्य करताना न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरीम स्थगिती दिली. इतर राज्यांच्या बाबतीत अशा प्रकारे स्थगिती दिलेली नाही. अशी स्थगिती देण्याची आवश्यकता नव्हती. राज्य सरकार मराठा समाजासोबत असून सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करुन दिलासादायक मार्ग काढण्यात येईल, असे सांगतानाच मराठा समाजाने संयम बाळगावा. मराठा समाजाच्या ज्या भावना त्याच राज्य सरकारच्या देखील आहेत. मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. आक्रमकपणे आणि चिवटपणे ही कायदेशीर लढाई लढली जाईल. सरकार तुमच्यासोबत आहे, त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात रस्त्यावर उतरत आंदोलन, मोर्चे काढू नका असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मराठा समाजाला केले होते.