आरटीईच्या प्रतिपूर्ती कपातीचा भुर्दंड पालकांना का?

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकांना २५ टक्केअंतर्गत खासगी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदान निम्म्याने कमी करून आठ हजार रुपये करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र, त्याच वेळी खासगी शाळांत ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शुल्क कमी केलेले नाही. राज्य शासन स्वतःचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केंद्राचे नियम मोडत असताना राज्यातील पालकांवरील शुल्काचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मात्र प्रयत्न करताना दिसत नसल्याचे सांगत शासन दुजाभाव करत असल्याचा आरोप पालक संघटना करत आहेत. दरम्यान, सरकारने शाळांची कमी केलेली रक्कम, सामान्य विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली जाऊ शकते, अशी भीती आता पालक व्यक्त आहेत.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी बुधवारी परिपत्रकाद्वारे आरटीईअंतर्गत प्रति विद्यार्थी खासगी शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती प्रसिद्ध केली. त्यानुसार २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी ही शैक्षणिक प्रतिपूर्तीची रक्कम प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये केली गेली आहे. वर्षभरापासून शाळा बंद असून, ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम कमी केल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, त्याच वेळी खासगी शाळा बंद असताना घरी बसून ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणताही शुल्कदिलासा देण्यात आलेला नाही.

राज्य सरकारला स्वतःच्या तिजोरीतून ‘आरटीई’साठी शुल्क प्रतिपूर्तीच्या अनुदानाची रक्कम देण्याची वेळ आल्यावर, ती रक्कम कमी केली. मात्र, पालकांना कोणतीही शुल्क सवलत दिली नाही. सरकारला पालकांच्या भावना समजून, त्यांनाही अशा प्रकारचा शुल्क दिलासा दिला पाहिजे. मात्र, सरकारने नेहमीप्रमाणे आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासनाने याच धर्तीवर इतर शाळांनाही शुल्कात ५० टक्के कपातीचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी केली आहे.

सामान्यांकडून पालकांना भुर्दंड का?

राज्य सरकारने आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाच्या रकमेत कपात केली आहे. याप्रमाणेच खासगी शाळांत शिकणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क कमी का केले नाही, असा प्रश्न इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अनुभा सहाय यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने कमी केलेली रक्कम, सामान्य विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली जाऊ शकते, अशी काळजी त्यांनी व्यक्त केली असून शासनाच्या निर्णयाचा सामान्य पालकांना भुर्दड का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.