निजामाला समजले ते आपल्याला का उमजू नये?

पुरातन वास्तूंची नोंद शासनाकडे असणे हे उत्तम शासनकर्त्यांचे लक्षण आहे. किंबहुना शासनाच्या नोंदीमुळे इतिहास अधिक

महेश चेमटे / मुंबईपुरातन वास्तूंची नोंद शासनाकडे असणे हे उत्तम शासनकर्त्यांचे लक्षण आहे. किंबहुना शासनाच्या नोंदीमुळे इतिहास अधिक उठून दिसतो, अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. मात्र जालन्याच्या सरकारी मनोरुग्णालयाची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी प्रख्यात मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. नीरज देव यांच्यावर शासन दरबारी अनेकदा चपला झिजवण्याची वेळ आली. आता जालन्याच्या मनोरुग्णालयाप्रकरणी वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर तरी राज्य सरकार या प्रकरणी गांभीर्याने पावले उचलणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारी मनोरुग्णालयाचा सरकार दरबारी असलेला तपशील जाणून घेण्यासाठी आरोग्य संचालनालयापासून ते ग्रामपंचायत अशा विविध ठिकाणच्या सरकारी कार्यालयांत डॉ. देव यांनी अनेकदा फेऱ्या मारल्या. माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करत माहिती मागवली असता इतिहासावर प्रकाश पडण्यास सुरुवात झाली.सुरुवातीला आरोग्य संचालनालयाने संबंधित माहिती औरंगाबाद विभाग देईल, असे म्हणत अंग झटकले. तर औरंगाबाद विभागाने जालना विभागाकडे बोट दाखवले. विशेष म्हणजे जालना विभागाने तर असे रुग्णालय अस्तित्वातच नव्हते, असे सांगितले. हैदराबादमधील संबंधित यंत्रणेशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर ‘५० वर्षांवरील माहिती देणे बंधनकारक नाही’ असे उत्तर दिल्याने देव यांच्या पदरी पुन्हा निराशा आली.मात्र विविध ठिकाणी पत्रव्यवहार करून ‘त्या’ जागेला प्रत्यक्ष भेट दिल्यावर लक्षात आले की, ‘दारुल मजानिन अर्थात सरकारी मनोरुग्णालयाच्या जागेत दोन शाळा सुरू आहेत. रुग्णालयाच्या पुरुष इमारतीत ‘जनता हायस्कूल’ आणि महिला इमारतीत ‘राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय’ सध्या सुरू आहे. १९५४-५५च्या दरम्यान ताबा मिळाल्यानंतर इमारतीची डागडुजी करण्यात आली. रुग्णालयाच्या इमारतीत शाळेसाठी वापरायोग्य बदल करून तेथे अभ्यासाचे धडे शिकविण्यास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती डॉ. देव यांनी दिली. जनता हायस्कूलचे मुख्याध्यापक जाधव आणि राष्ट्रीय विद्यालयाचे तत्कालीन उपमुख्याध्यापक पिपरीये यांनी सांगितल्यानुसार, १९५४-५५ या कालावधीत ताबा मिळाल्यानंतर या इमारतीशी जवळून संबंध आला. दोन्ही इमारती हुबेहूब बांधण्यात आल्या आहेत. दोन्ही इमारतींत सुमारे २ किलोमीटरचे अंतर आहे.१८९४ ते १९५३ या दरम्यान महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम ठरलेले हे रुग्णालय अचानक का हलवले गेले? मध्य महाराष्ट्राचा विचार केला असता ‘त्या’ दर्जाच्या रुग्णालयाचे महत्त्व वारंवार जाणवत होते.दारुल ते ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ मेंटल हेल्थ’जालना येथील सरकारी रुग्णालय हैदराबाद, इरागड येथे इन्स्टिट्यूट आॅफ मेंटल हेल्थ या नावाने सध्या कार्यरत झाले. तेलंगणा शासनाने २००६ साली आयएमएचचा विस्तार केला. राष्ट्रीय मनोरुग्ण आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या मनोरुग्णांसाठी १५० बेडचे स्वतंत्र दालन येथे सुरू केले.देशातील मनोरुग्णालयांची संख्या- ४३महाराष्ट्रातील मनोरुग्णालयांची संख्या- ४राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने मानसिक आरोग्य समितीची स्थापना केली. त्या समितीच्या तांत्रिक समितीने मानसिक आरोग्य अहवाल तयार केला. महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांनी आरोग्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्या प्रतिज्ञापत्रानुसार तयार केलेल्या अहवालातील सारांश - देशभरातील ४७ मानसिक रुग्णालयांत ३६८ मानसिक रोगी मृत्युमुखी पडतात. महाराष्ट्रासह पंजाब, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांमध्ये सर्वाधिक मृत्यू झाले असल्याचा ठपका अहवालाने ठेवला आहे. राज्यातील सरकारी मानसिक रुग्णालयांत ५६९५ बेड आहेत. तर खासगी रुग्णालयातील बेडची संख्या २०६५ इतकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात ४१० असे एकूण मनोरुग्णांसाठी ८१७० बेड आहेत. राज्यातील ४८ वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी केवळ १५ महाविद्यालयांत मानसिक विभाग कार्यरत आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या संचालक कार्यालयानुसार २००२ पर्यंत महाराष्ट्रात ३३ मानसशास्त्रज्ञ आहेत. प्रशिक्षित परिचारिकांची संख्या ११७ आहे.प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणेस्थापना- १९०१ बेडची संख्या -१८५०विस्तार - ७५ एकरबांधकाम -५५ एकरक्वार्टर्स - ५.५ एकर मोकळा परिसर- १४.५ एकरअखत्यारीत येणारी शहरे - मुंबई, ठाणेसह रायगड, धुळे, जळगाव, नाशिक, नंदुरबार येथील मनोरु ग्णांसाठी.प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणेस्थापना - १९१५बेडची संख्या- २४५०विस्तार - ४२ एकरबांधकाम- १० एकरमोकळा परिसर- ३२ एकर अखत्यारीत येणारी शहरे - पुणे, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, सातारा, सोलापूर, अहमदनगर. प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर स्थापना - १९०४बेडची संख्या - ९४०विस्तार- ९९.२२ एकरबांधकाम- ३९.७४ एकरशासकीय निवास - १४.४६ एकरमोकळा परिसर - २८.८० एकरअखत्यारीत येणारी शहरे- नागपूरसह संपूर्ण विदर्भप्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरीस्थापना - १८८६बेडची संख्या- ३६५विस्तार- १४ एकर १९ गुंठेरत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली.