सोसायटी पुनर्विकासाच्या विरोधात असलेल्या एकट्या सदस्यामुळे अन्य सदस्यांनी त्रास का सहन करावा ? उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मानवी वस्तीसाठी धोकादायक व अपात्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या सोसायटी पुनर्विकास करण्यास एकट्या सदस्याने विरोध केल्याने उच्च न्यायालयाने त्या सदस्याला चांगलेच फटकारले. तसेच त्याच्यावर तीव्र टीकाही केली.

अनेक याचिका करून पुनर्विकास प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या कोंडीवलकर नावाच्या सदस्याविरोधात चिराग इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. गौतम पटेल यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठापुढे होती.

पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विरोधात जेवढ्या कायदेशीर पळवाटा काढणे शक्य आहे, त्या सर्वांचा वापर कोंडविलकर करत असल्याने न्या. पटेल यांनी त्यांना चांगलेच फटकारले.

अन्य सदस्यांनी सोसायटी खाली करून पर्यायी घरे शोधली. जेणेकरून सोसायटीचा पुनर्विकास पटकन व्हावा व घर ताब्यात मिळावे. सर्वच सदस्य आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असल्याने त्यांनी आणखी किती काळ त्रास सहन करावा? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला.

तसेच न्यायालयाने त्याच्या वृत्तीवरही टीका केली. ही व्यक्ती कोणत्याही कायद्याशी बांधील नाही. ही व्यक्ती हट्टी आहे. त्यांच्या मर्जीनुसार सगळ्यांनी वागावे, असे त्याला वाटते. कोणताच कायदा त्याला लागू होत नाही.

न्यायालयाने कोंडविलकर यांना घर स्वतःहून खाली करण्याचा दिवस सांगण्याचे निर्देश दिले. अन्यथा जबरदस्तीने घरातून खाली करण्यात येईल, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.