- दीप्ती देशमुखलाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील महापालिका रस्त्यांची दुरुस्ती करत खड्डे बुजवतात की नाही, यावर राज्य सरकारने देखरेख ठेवायला हवी. महापालिकांइतकीच राज्य सरकारचीही नागरिकांप्रति जबाबदारी आहे. राज्य सरकारची कर्तव्ये आम्ही का पार पाडावीत, तुम्ही तुमची कर्तव्ये पार पाडायला हवी होती आणि हवी आहेत... तुमच्याकडून ही अपेक्षा नाही, अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारचा समाचार घेतला. निमित्त होते विविध महापालिका क्षेत्रांत पडलेल्या खड्ड्यांचे.
रस्ते दुरुस्ती व खड्डे बुजविण्यासंदर्भात २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा भाईंदर महापालिकांचे आयुक्त तसेच एमएमआरडीए आयुक्त, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट , एमएसआरडीसीचे वकिल, पीडब्ल्यूडी (रस्ते) सचिव यांच्यावर अवमान कारवाई करण्यात यावी, यासाठी रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले. सुनावणीला सर्व महापालिकांचे आयुक्त उपस्थित होते. सर्व आयुक्तांना न्यायालयाने २०१८ च्या आदेशानुसार, रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याबाबत तपशिलात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी २९ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
पहिले खोटे, दुसरे धादांत खोटे, तिसरे... मुंबई महापालिकेच्या ताब्यातील २०५० किमी रस्त्याचे काँक्रिटीकरण येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होईल, अशी माहिती बीएमसीचे वकील अनिल साखरे न्यायालयाला देत असताना या आकडेवारीने आपण प्रभावित होणारे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मी सांख्यिकी शास्त्राचा विद्यार्थी होतो. आाम्हाला शिकविण्यात आले आहे की, खोटे तीन टप्प्यांत सांगण्यात येते. पहिले म्हणजे खोटे, दुसरे धादांत खोटे आणि तिसरे सांख्यिकीय खोटे, असा टोला न्यायालयाने बीएमसीला लगावला.
तुम्ही जे सांगता ते का करत नाही? मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, म्हाडा, नौदल, पीडब्ल्यूडी व अन्य प्राधिकरणांचे रस्ते दुरुस्ती व देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. नागरिकांना कोणते रस्ते कोणत्या प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतात, यासाठी त्यांना तक्रार करण्यासाठी मध्यवर्ती यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही दिले होते. यामध्ये एक वर्षाचा विलंब का? राज्य सरकारकडून हे अपेक्षित नाही, असे सुनावत सर्व महापालिका रस्ते खड्डेमुक्त ठेवतात की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी तुम्हीच (राज्य सरकार) एखाद्या प्राधिकरणाची किंवा समितीची नियुक्ती करायला हवी होती, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
न्यायालयाचे फटकारेपादचारी किंवा सायकलस्वार उघड्या मॅनहोल्समध्ये पडून मृत्यू होण्याच्या दुर्घटना नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार रस्ते सुस्थितीत ठेवणे तुमचे केवळ घटनात्मक कर्तव्य नाही तर बंधनही आहे.
तुमचे रस्ते पावसात का टिकत नाहीत? मुंबईसह वसई-विरार महापालिकेने खड्ड्यांचे खापर पावसावर फोडले. मुंबईत यंदा सर्वाधिक पाऊस पडला. त्यामुळे रस्त्यांवर खड्डे पडले. वसई-विरार पालिकेच्या वकिलांनीही तीच ‘री’ ओढली. त्यावर न्यायालयाने पालिकांचे खड्डे पावसात का टिकत नाहीत, असा खडा सवाल केला. ‘तुम्ही खड्डे बुजविल्याचा कितीही दावा केला तरी रस्त्यांची स्थिती अत्यंत खराब आहे, हे वास्तव बदलू शकत नाही.’