मास्क न लावणाऱ्यांकडून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम समान का नसावी?

उच्च न्यायालयाचा सवाल

मास्क न लावणाऱ्यांकडून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम समान का नसावी?

उच्च न्यायालयाचा सवाल; एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : घराबाहेर पडल्यावर मास्क न लावणाऱ्यांकडून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम सर्व शहरांत एकसारखी का नाही? याबाबत सरकारने धोरण आखावे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यांसदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर एका आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

पुण्याच्या ‘लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधनद्वारे’ ही याचिका दाखल करण्यात आली. मास्क न लावणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्यासंदर्भात कुठेही कायदेशीर तरतूद नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील असीम सरोदे यांनी न्या. एस.पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारने दंडाबाबत दिलेल्या निर्देशांबाबत विसंगती आहे. पोलीस प्रत्येक शहरात वेगवेगळी दंडाची रक्कम आकारत आहेत. पोलीस व महापालिकेला प्रक्रिया पद्धती वापर करण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच दंडाची रक्कम भरणाऱ्या व्यक्तीला मास्कही देण्यात यावे, असे याचिकेत नमूद आहे.

सामान्य माणसाकडून ५०० किंवा १००० रुपयांचा दंड आकारू नये, कारण एखादी व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असू शकते. त्यामुळे अवाजवी दंडाची रक्कम न आकारण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावेत. मास्क न लावणाऱ्या लोकांवर दंडात्मक कारवाई करणे, त्या वसूल झालेल्या पैशांचा हिशोब, तो पैसा कसा खर्च करावा, समाजातील अनेकांना मास्क मोफत वाटावे या सगळ्या आवश्यकता नक्की करणारी आदर्श प्रक्रिया पद्धतीची (एसओपी) आखणी न्यायालयाने राज्य सरकरला नेमून द्यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली.

दरम्यान, मूक-बधिर ओळखता यावेत यासाठी त्यांच्या मास्कवर विशेष चिन्ह असावे. तसे मास्क उपलब्ध करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी सरोदे यांनी केली. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, कोरोना येथेच राहणार आहे आणि त्यामुळे या काळात या लोकांसाठी (मूक-बधिर) विशेष मास्क असावे, हे आपण कसे विसरलो? आपण या लोकांना कसे ओळखणार? न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एका आठवड्याने ठेवली.