ताजा विषय: शिक्षकांना मोठा पगार मिळाला तर पोटात का दुखते?

भावी पिढी घडवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांच्याच गरजा पूर्ण होणार नसतील तर ते किती प्रामाणिकपणे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर लक्ष देणार? विनाअनुदानित कॉलेजची फी सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थ्यांना परवडणार का? 

संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक

सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झाल्याने शिपाई व ड्रायव्हर यांचे पगार लक्षणीय वाढल्यावर एक सनदी अधिकारी पटकन म्हणाले होते की, आता यांनासुद्धा ६० ते ७० हजार पगार मिळणार का? समाजातील सामान्य नोकरदारवर्गाला चांगला पगार मिळाल्यावर एका विशिष्ट वर्गाच्या पोटात का दुखते? डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या के. व्ही. पेंढरकर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्या डोळ्यांत तेथील प्राध्यापकांना मिळणारा घसघशीत पगार सलत आहे. अनुदानित तत्त्वावर चालवण्यात येणारे हे महाविद्यालय विनाअनुदानित तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय झाला तर याच प्राध्यापकांना ३० ते ३५ हजार पगारावर किंवा तासिका तत्त्वावर राबवून घेता येतील, याची खात्री असल्याने व्यवस्थापनाने अनुदानित प्राध्यापकांना शिकवण्यास बंदी करून एका खोलीत बसवून ठेवण्याची सक्ती केली आहे.

डोंबिवलीतील तरुण-तरुणींचे भवितव्य घडवण्याकरिता शहरातील मान्यवर डॉक्टर, वकील यांच्या पुढाकाराने ही शिक्षण संस्था स्थापन झाली. विको कंपनीच्या पेंढरकर यांनी जमीन उपलब्ध करून दिली. २०११ पर्यंत संस्थेचे काम उत्तम सुरू होते. त्यानंतर अल्प शिक्षित व्यक्तीकडे संस्थेची सूत्रे आली आणि काही हितसंबंधी मंडळींनी संस्थेचा ताबा घेतला. संस्थेतील अनेक नामवंत मंडळींना बाहेर काढले गेले. मग मनमानी व हम करे सो कायदा हाच कॉलेजमधील परवलीचा शब्द झाला. महाराष्ट्रातील अनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थेने केलेली अनुदान रद्द करण्याची मागणी स्वीकारून सरकारने त्या संस्थेला विनाअनुदानित तत्त्वावर चालवण्यास अनुमती दिल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळेच संस्थेचा कनिष्ठ महाविद्यालय विनाअनुदानित तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय फेटाळला गेला असून, त्याविरोधात संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. डिग्री कॉलेज विनाअनुदानित तत्त्वावर चालवण्याचा प्रस्ताव रेटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

अनुदानित शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदानाची रक्कम देणे सरकारने बंद केले आहे. त्यामुळे अनेक अनुदानित संस्थांचा रस कमी झाला आहे. सरकारी वेतनापोटी लाख ते सव्वा लाख रुपये घेणारे प्राध्यापक संस्थाचालकांची मनमानी सहन करत नाही. अतिरिक्त जबाबदाऱ्या स्वीकारत नाहीत. विनाअनुदानित तत्त्वावर कॉलेज चालवायची परवानगी मिळाली तर प्राध्यापकांना जेमतेम ३० ते ३५ हजार रुपये वेतन देऊन राबवून घेता येते. नोकऱ्यांची गरज असल्याने लोक कमी पगारात काम करायला तयार होतात. तासिका तत्त्वावर शिक्षकांकडून काम करवून घेता येते. शिवाय विनाअनुदानित तत्त्वावर कॉलेज चालवत असाल तर अमुक शुल्क, तमुक शुल्क या माध्यमातून भरभक्कम फी वसूल करता येते. भावी पिढी घडवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांच्याच गरजा पूर्ण होणार नसतील तर ते किती प्रामाणिकपणे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर लक्ष देणार? विनाअनुदानित कॉलेजची फी सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थ्यांना परवडणार का? 

विनाअनुदानित कॉलेजचा प्रस्ताव सादर केला म्हणून अनुदानित शिक्षकांना एका वर्गात दिवसभर बसवून ठेवणे, सीसीटीव्हीचा व विश्वासू कर्मचाऱ्यांचा वॉच ठेवणे ही छळवणूकच आहे. हिटलर विषारी वायू सोडून निदान लोकांना मारून टाकत होता. येथे दररोज शिक्षकांचा मानसिक छळ करून, त्यांना अपमानित करून कणाकणाने मारण्याचा प्रकार आहे. आपले प्राध्यापक इतके असाह्य परिस्थितीचा सामना करताना पाहून कुठला विद्यार्थी त्यांच्याबद्दल आदरभाव बाळगेल आणि भविष्यात शिक्षक होण्याचा विचार करेल?