लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता का? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी केला. घरोघरी लसीकरणासंदर्भात राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ही मोहीम केवळ अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठीच राबवता येईल. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने परवानगी देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
तुम्हाला (राज्य सरकार) परवानगीची आवश्यकता का? आहे? हा राज्य सरकारचा विषय आहे. केंद्र सरकारकडून परवानगी घेतल्यानंतरच राज्य सरकार सर्व कामे करते का? केरळ, बिहार, झारखंड या राज्यांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेतली हाेती का? असे सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला केले. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे, यासाठी वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होती. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, आतापर्यंत राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे, तसेच राज्य सरकारने घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला विनंती केली नव्हती. केवळ अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम राबविण्यात येईल. अशा लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी त्यांच्या डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. या लसीचा रुग्णांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही आणि परिणाम झाला, तर संबंधित डॉक्टर सर्व उपचारांची व्यवस्था करेल. त्याशिवाय कुटुंबातील व्यक्तीचीही सहमती लागेल, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.