मुंबई: एकात्मिक बाल योजनेअंतर्गत मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करणाऱ्या खासगी पुरवठादारांवर अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केला.
सरकारी अधिसूचनेचे उल्लंघन करून ही कंत्राटे देण्यात आली होती का? नियम पाळले होते का? ही कंत्राटे बेकायदेशीर होती की कंत्राटदार अपात्र होते? हे आम्हाला सांगा. तेव्हाच आम्ही कंत्राटदाराने पुरविलेल्या वस्तू निकृष्ट होत्या की नव्हत्या, या प्रश्नाकडे वळू. अन्नात भेसळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला का?, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
उच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीनंतर मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी पहिल्यांदा प्रतिक्रिया दिली आहे. चिक्की घोटाळ्यात दोषी असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची माझी पहिल्यापासून मागणी आहे, असं धनंजय मुंडेंनी सांगितलं. दोन वर्षा पूर्वी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एसीबी कडे अर्ज केला आहे. सगळा विषय कोर्टात आहे त्यामुळे माननीय कोर्ट काय निर्णय घेईल ते पाहू असा मत धनंजय मुंडे यांनी बीड पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
सदर घोटाळ्याची चौकशी करावी, यासाठी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या चिक्कीचे आणि मुलांशी संबंधित वस्तूंचे कंत्राट काही ठरावीक कंत्राटदारांना प्रक्रिया पार न पाडताच दिले असल्याचा आरोप त्यात आहे. गुरुवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वाटली. त्यात वाळू असल्याचे प्रयोगशाळेत सिद्ध झाले. अशी कोट्यवधी रुपयांची २४ कंत्राटे देण्यात आली होती. २०१५ मध्येच कंत्राटांना व कंत्राटदारांचे पैसे देण्यास स्थगिती देण्यात आली.
कथित चिक्की घोटाळा नेमका काय आहे?
अहमदनगर जिल्ह्यातील आदिवासी मुलांना वाटली जाणारी चिक्की निकृष्ट दर्जाची असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यात अत्यंत खळबळजनक माहिती उजेडात आली होती. महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या खात्याने एका दिवसात चिक्की, चटई, डिश, पुस्तकं इत्यादी वस्तूंची तब्बल २०६ कोटींची खरेदी केल्याचे समोर आले होते. या खरेदीसाठी एका दिवसात २४ आदेश काढल्याचाही आरोप झाला होता. या खरेदीत नियमभंग केल्याचाही आरोप झाला होता. याचं कारण ३ लाख रुपयांच्यावरची खरेदी ई-टेंडरद्वारे करण्याचा नियम आहे. दुसरीकडे, पंकजा मुंडे यांनी या सर्व आरोपांना उत्तर दिले होते. शिवाय, हे आरोप खोटे आणि राजकीय असल्याचेही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले होते. कोणताही नियम धाब्यावर बसवलेला नाही, असेही पंकजा मुंडेंनी स्पष्ट केले होते. तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनीही पंकजा मुंडे यांना क्लीन चिट दिली होती.