समिती शासनाची मग खर्च विद्यापीठाचा का ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 5, 2021 12:18 PM2021-01-05T12:18:02+5:302021-01-05T12:18:31+5:30
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या ऑनलाईन बैठक का नाहीत?; सिनेट सदस्य व प्राचार्य संघटनांचा आक्षेप
कोविड काळात शासनाच्या अनेक बैठका, कामकाज ऑनलाईन होत असताना महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या माजी कुलगुरूंच्या समितीच्या बैठकांवर मुंबई विद्यापीठाकडून लाखो रुपयांचा खर्च केल्याचे समोर आले आहे. बैठकीसाठी आलेल्या समिती सदस्यांची जेवणावर ५० हजारांचा खर्च तर भेटवस्तूंवर लाखापेक्षा अधिक रुपये खर्च केले आहेत. यासाठी विद्यापीठाने मॅनेजमेंट कौन्सिलची कोणतीही मान्यता न घेता समिती सदस्यांवर विद्यार्थ्यांच्या पैशांची वारेमाप उधळपट्टी केल्याची बाब उघडकीस आली असल्याने सिनेट व मॅनेजमेंट कौन्सिल सदस्यांनी तसेच प्राचार्य संघटनांनी यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी कुलगुरूंचा सहभाग असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राजन वेळुकर, विजय खोले, सुखदेव थोरात यासारख्या माजी कुलगुरूंचा समावेश आहे. या समितीच्या सध्या राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये बैठका सुरू आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, नागपूर व मुंबई विद्यापीठामध्ये नुकत्याच या समितीच्या बैठका झाल्या. नुकतेच काही दिवसांपूर्वी समितीच्या सदस्यांची सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठक झाली. बैठक सरकारने बोलवली असली तरी सदस्यांच्या जेवणावरील ५० हजारांचा खर्च मुंबई विद्यापीठाकडून करण्यात आला. तसेच बैठकीनंतर विद्यापीठाकडून सदस्यांना महागड्या भेटवस्तू दिल्या. या भेटवस्तूंसाठी मुंबई विद्यापीठाकडून तब्बल लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला आहे. समितीच्या बैठकांवर करण्यात आलेल्या या खर्चाबाबत कुलगुरूंनी मॅनेजमेंट कौन्सिलची कोणतीही मान्यता खर्चाला घेतली नसल्याने याबाबत विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सर्वच सदस्य अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे. समितीच्या बैठकांवर राज्य सरकारने खर्च करणे अपेक्षित असताना कुलगुरू लाखो रुपयांचा खर्च कोणाच्या मान्यतेने करत आहेत, असा प्रश्न मॅनेजमेंट सदस्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा होणार्या पैशांमधून विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवताना विद्यापीठ आखडता हात घेत असतना समितीच्या बैठकांवर लाखो रुपयांचा खर्च कशासाठी केला असल्याचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश बैठका या ऑनलाईन होत आहेत. त्यातच मुंबई विद्यापीठाने सिनेट सभा ऑनलाईन घेतली होती. तसेच मॅनेजमेंट कौन्सिलची बैठकही ऑनलाईन घेण्यात येते. मग या बैठका प्रत्यक्षात का घेण्यात येत आहेत, त्यावर विद्यापीठाकडून लाखो रुपयांची उधळपट्टी का होत आहे, असे प्रश्न सिनेट सदस्य व मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या सदस्यांकडून विचारण्यात येत आहे. हा फक्त मुंबई विद्यापीठाचा प्रश्न नसून प्रत्येक विद्यापीठात असाच खर्च होऊन विद्यार्थ्यांचा पैसा वापरला जाण्यावर सिनेट सदस्य आक्षेप घेत आहेत.
विद्यापीठ कायदा सुधारणा ही सरकारची समिती असताना त्यांच्या जेवणासाठी सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये ५० हजार रुपये व भेटवस्तूंसाठी एक लाखांचा खर्च कशासाठी? या खर्चाला मॅनेजमेंट कौन्सिलची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. समितीच्या सदस्यांची बडदास्त ठेवण्यासाठी कुलगुरूंनी विद्यार्थ्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याऐवजी स्वत:च्या खिशातील पैसे भरावेत.
– सुधाकर तांबोळी, सिनेट सदस्य, मुबई विद्यापीठ
मॅनेजमेंट कौन्सिल, सिनेट सदस्यांच्या बैठका , विद्यापीठ मंडळांच्या इतर बैठका ऑनलाईन होत असताना माजी कुलगुरूंच्या बैठका प्रत्यक्षात कशासाठी घेण्यात येत आहे. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बैठका घेऊन विद्यार्थ्यांचा पैसा खर्च करण्याची काय आवश्यकता आहे, याचे उत्तर कुलगुरूंनी द्यावे.
सुभाष आठवले , महासचिव , मुक्ता शिक्षक संघटना