मुंबई : लॉकअपमध्ये असलेल्या आरोपींना पोलिस अपमानास्पद वागणूक देतात, त्यांचा छळ करत असल्याची बाब नुकत्याच एका घटनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यावरून न्यायालयाने लॉकअपमध्ये आरोपीचे कपडे उतरवण्याची आवश्यकता काय?, त्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून मागितले आहे.एका संगीत शिक्षकाला लॉकअपमध्ये कपडे उतरवण्यास सांगण्यात आले. याप्रकरणी त्याच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. शिक्षकाला बेकायदा लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने पोलिसांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला व दंडाची रक्कम संबंधित शिक्षकाला देण्याचे आदेश २९ सप्टेंबर रोजी दिले. तसेच मुंबई पोलिस आयुक्तांना उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना या घटनेची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
माहिती घेण्यासाठी मागितली मुदत सात रस्ता लॉकअपमध्ये नक्की काय घडले? आणि असे पुन्हा घडू नये, यासाठी पोलिस काय पावले उचलणार आहेत? यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी सरकारी वकिलांनी न्यायालयाकडे मुदत मागितली. न्यायालयाने सरकारी वकिलांना मुदत देत लॉकअपमध्ये आरोपीचे कपडे उतरवण्याची आवश्यकता काय? याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून १८ जानेवारीपर्यंत मागितले.
- २२ डिसेंबर रोजी पोलिसांनी न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे चौकशी अहवाल सादर केला. ताडदेव पोलिस ठाण्याचे एक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, एक पोलिस निरीक्षक आणि दोन पोलिस उपनिरीक्षकांना जबाबदार ठरवून त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. दंडाची रक्कम संबंधित पोलिसांच्या वेतनातून जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली.