अभ्यासक्रमातून लोकशाहीचा धडा का वगळण्यात आला? शिक्षणतज्ज्ञांकडून नाराजीचा सूर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम ३० टक्क्यांनी कमी केला आहे. त्यानुसार, सामाजशास्त्र विषयातले नागरिकत्व, लोकशाही आणि वैविध्य, लिंग, धर्म आणि जाती, धर्मनिरपेक्षता, लोककला आणि चळवळी, वने आणि वन्यजीव ही प्रकरणे वगळण्यात आली आहेत.

मुंबई - परीक्षा, निकाल सगळेच लांबल्यामुळे नवे शैक्षणिक वर्ष लांबणार आहे. कमी झालेल्या अध्यापन कालावधीचा विचार करून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम ३० टक्क्यांनी कमी केला आहे. त्यानुसार, सामाजशास्त्र विषयातले नागरिकत्व, लोकशाही आणि वैविध्य, लिंग, धर्म आणि जाती, धर्मनिरपेक्षता, लोककला आणि चळवळी, वने आणि वन्यजीव ही प्रकरणे वगळण्यात आली आहेत. यावर शिक्षणतज्ज्ञांसह अनेक शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत लोकशाहीचा धडा शिक्षणातून वगळण्याचे प्रयोजन काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो असे मत शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांनी मांडले. त्यांच्याप्रमाणेच अनेक शिक्षकांनीही हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. सीबीएसईकडून दहावी इयत्तेसाठी लोकशाही आणि वैविध्यता, लिंगभेद, धर्म आणि जात, प्रसिद्ध चळवळी आणि लोकशाहीसमोरील आव्हाने या विषयांशी संबंधित पाठ वगळण्यात आले आहेत. अकरावीसाठी संघराज्यवाद, नागरिकत्व, राष्ट्रीयत्व, सार्वभौमत्व आणि भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास हे विषय अभ्यासक्रमातून वगळले आहेत. तर, इंग्रजी विषयात लेटर टू एडिटर, जॉब अ‍ॅप्लिकेशन लेटरसारखे विषय वगळण्यात येणार आहेत. बारावीसाठी भारताचे परराष्ट्र संबंध हा विषय यंदापुरता वगळण्यात आला आहे. पाकिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ या देशांशी भारताचे संबंध, भारताच्या आर्थिक विकासाचे बदलते स्वरूप, भारतातील सामाजिक चळवळी आणि डिमॉनिटायझेशन हे विषयही वगळले आहेत.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने विवेकबुद्धीने हा अभ्यासक्रम कमी केला आहे, मात्र त्याच्या गाभ्याला हात लावलेला नाही. हे विषय शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना काही अंशी समजावून सांगायचे आहेत. मात्र यंदा अंतर्गत मूल्यमापन किंवा अंतिम परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यास करावा लागणार नाही.

राज्य मंडळ कधी निर्णय घेणार?
सीबीएसईने आपल्या अभ्यासक्रमात ३० टक्के कपात केली. राज्य शासन आपल्या राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांबाबत कधी निर्णय घेणार, असा सवाल भाजप शिक्षक सेलचे मुंबई विभाग संयोजक अनिल बोरनारे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना विचारला आहे.

शाळा बंद असल्या तरी शिक्षक ‘वर्क फ्रॉम होम’ करून जमेल तसे आॅनलाइन शिक्षण देत आहेत. ५० विद्यार्थी संख्या असलेल्या वर्गातील केवळ १५ ते २० विद्यार्थीच आॅनलाइन वर्गाला हजर राहतात. अनेक विद्यार्थ्यांकडे मोबाइल नाही.

शिक्षकांना अभ्यासक्रम कपातीची कोणतीही सूचना नसल्याने शिक्षक सर्व अभ्यासक्रम शिकवत आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या राज्य मंडळाने सीबीएसईप्रमाणे ९ वी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात कपात करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा व शाळांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी बोरनारे यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.