मुंबई : दाऊद इब्राहिमशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी आरोपी असलेले माजी मंत्री नवाब मलिक यांना काही दिवसांपूर्वीच विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जामीन फेटाळला. मलिक यांच्या कुुटुंबाच्या मालकीच्या फर्मद्वारे त्यांच्याकडे वादग्रस्त जमिनीचा ताबा असल्याचे निरीक्षण नोंदवित विशेष न्यायालयाने मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
दाऊदची बहीण हसीना पारकर आणि तिच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने मलिक यांनी कुर्ला येथील मोक्याची जागा किरकोळ भावात हडपल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. मात्र, मलिक यांनी ईडीचा आरोप फेटाळला आहे. मलिक यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कुुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीने पॉवर ऑफ ॲटर्नीद्वारे संबंधित जागेचा ताबा घेतला आहे. परंतु, ईडीने पॉवर ऑफ ॲटर्नी बनावट असल्याचा दावा केला आहे. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी मलिक यांचा जामीन नाकारण्याबाबत ४३ पानी निकालपत्रात पाच कारणे दिली आहेत.
जामीन का नाकारला?प्रथमदर्शनी, मुनिरा प्लंबर आणि तिची आई मरियम गोवावाला यांची मोक्याच्या ठिकाणी असलेली जागा हडपण्यासाठी हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि नवाब मलिक यांनी कट केल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे उपलब्ध आहे.
मूळ गुन्ह्यात मलिक यांचे नाव नाही. अन्यथा मालमत्ता ताब्यात घेणे, त्यावर दावा करणे मनी लाँड्रिंग कायद्याच्या कक्षेत येतील. सॉलिडस् इन्वेस्टमेंटस् प्रा. लि., ने सहआरोपी सरदार खान याला दिलेली जमीनही २००५ मध्ये खरेदी केली.
गोवावाला कम्पाउंड प्रकरणात हसीना पारकर आणि सलीम पटेल सहभागी होते, याची माहिती मलिक यांना होती.
साक्षीदारांच्या जबाबानुसार, सलीम पटेल याने दिलेल्या माहितीत तथ्य आहे की नाही, याबाबत मलिक यांनी मुनिरा किंवा मरियम यांच्याकडे चौकशी केली नाही.
मलिक यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी मेडिकल बोर्ड स्थापण्याची मागणी ईडीने केली आहे. त्यास मलिक यांच्याकडून विरोध करण्यात आला. मलिक यांचा वैद्यकीय अहवाल न मिळाल्याने व त्यांची मेडिकल बोर्डाकडून वैद्यकीय चाचणी न झाल्याने न्यायालय मलिक यांचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यास बांधिल नाही.