आमदारांच्या नावांची यादी मागे का घेतली?, विधानपरिषद नियुक्ती प्रकरणी कोर्टाची विचारणा

शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १२ आमदारांची नावे मागे घेण्याच्या ऑगस्ट, २०२२ च्या निर्णयाला मोदी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुंबई : विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तींसाठी महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावांची यादी मागे का घेण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे बुधवारी मागितले.

शिवसेनेचे (ठाकरे गटाचे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या.देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या.अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १२ आमदारांची नावे मागे घेण्याच्या ऑगस्ट, २०२२ च्या निर्णयाला मोदी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

गेल्या सुनावणी राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूर्वीची यादी मागे घेतली, तसेच ‘मंत्रिमंडळाने काय सल्ला दिला आणि कशाच्या आधारावर दिला, हा प्रश्न न्यायालयीन छाननीसाठी खुला नाही. मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्र्यांनी केलेली शिफारस राज्यपालांनी स्वीकारण्यापूर्वी किंवा नामनिर्देशित करण्यापूर्वी ती मागे घेण्याचा मार्ग मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्र्यांसाठी खुला आहे,’ असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.