विद्यापीठाच्या सिनेटच्या निवडणुका रद्द का केल्या? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार, मुंबई विद्यापीठाला सवाल

University Senate Elections: मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटच्या  निवडणुका रद्द का करण्यात आल्या? असा प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने सिनेट निवडणूक रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकार व मुंबई विद्यापीठाला उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.

मुंबई - मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटच्या  निवडणुका रद्द का करण्यात आल्या? असा प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने सिनेट निवडणूक रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकार व मुंबई विद्यापीठाला उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले.

राजकीय दबावामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटच्या  निवडणुका रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे सिनेट निवडणुका रद्द करण्याचे विद्यापीठाचे परिपत्रक रद्द करावे आणि ठरलेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे निर्देश मुंबई विद्यापीठाला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले सागर देवरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. 

मतदार यादीत घोळ झाला आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. संबंधित समिती २९ सप्टेंबरपर्यंत काहीतरी मार्ग काढेल. समितीचा अहवाल त्याच दिवशी न्यायालयात सादर करू, अशी माहिती विद्यापीठाने दिल्यावर खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी ३ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

ऑगस्ट रोजी विद्यापीठाने पदवीधर मतदारसंघातील १० जागांसाठी सिनेट निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी केली आणि अर्ज भरण्याची १८ ऑगस्ट अंतिम तारीख ठरविली. याचिकेनुसार, राजकीय दबावामुळे १७ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठाने सिनेट निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्याचे परिपत्रक काढले होते.