‘पत्नीचे पालक सधन आहेत, म्हणून पती देखभालीचा खर्च टाळू शकत नाही’

पत्नीचे आईवडील सधन आहेत, ते तिची देखभाल करू शकतात, पत्नी स्वत:ची देखभाल करण्यास आर्थिकरीत्या सक्षम आहे, या सबबी पुढे करत, पती पत्नीला देखभालीचा खर्च देण्यापासून पळ काढू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.

मुंबई : पत्नीचे आईवडील सधन आहेत, ते तिची देखभाल करू शकतात, पत्नी स्वत:ची देखभाल करण्यास आर्थिकरीत्या सक्षम आहे, या सबबी पुढे करत, पती पत्नीला देखभालीचा खर्च देण्यापासून पळ काढू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.अंजली शहा आणि अनिकेत शहा (बदललेली नावे) यांच्यात वाद झाल्याने अनिकेतने अंजलीला घराबाहेर काढले. तिने वांद्रे कुटुंब न्यायालयात अंतरिम देखभालीच्या खर्चासाठी जानेवारी, २०११ मध्ये अर्ज केला. मात्र, कुटुंब न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला.अंजलीने तिच्या खारमधील फ्लॅटची माहिती उघड केली नाही, ती कमावती असल्याने तिची देखभाल करण्यास सक्षम आहे, अशी कारणे दिली. याला अंजलीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अंतरिम देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा पाच लाख रुपये द्यावे, अशी मागणी केली. तिच्या अर्जानुसार, कुुटुंब न्यायालयात देखभालीचा खर्च मिळविण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर, काही महिन्यांनी तिच्या नावावर फ्लॅट करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाला सुरुवातीला माहिती देण्याचा प्रश्नच येत नाही.पतीचा १,५०० चौरस फुटांचा फ्लॅट आहे. स्वत:ची कंपनी असून, आणखी दोन-तीन कंपन्यांत भागीदारी आहे. विवाहानंतर अनुभवलेले राहणीमान स्वकमाईवर अनुभवणे शक्य नाही. पतीकडे महागड्या गाड्या आहेत. त्याला दरमहा पाच लाख अंतरिम देखभालीपोटी देणे शक्य आहे, असे अंजलीने म्हटले. त्यास विरोध करत अनिकेतने सांगितले की, अंजली स्वत: ट्युशन घेते, तसेच तिने खारचा फ्लॅट भाड्याने दिला, तर तिला दरमहा दीड लाख रुपये मिळतील. त्याशिवाय तिच्याकडे एक कोटींहून अधिक किमतीचे दागिने आहेत. तिचे आईवडील सधन असल्याने ते तिचा सांभाळ करू शकतील. ती स्वत: आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने तिला देखभालीच्या खर्चाची गरज नाही.मात्र, उच्च न्यायालयाने अनिकेतचे मुद्दे फेटाळले. आईवडील सधन असून मुलीला सांभाळू शकतील, ही भूमिका अयोग्य आहे. पती सधन असल्याने आणि विवाहानंतर पत्नीने जे जीवनमान अनुभवले, तसे राहणीमान मिळावे, यासाठी तिला देखभालीचा खर्च देणे आवश्यक आहे, अंजली ट्युशन फी म्हणून दरमहा ३० हजार कमवत असल्याने, अनिकेतने तिला दरमहा ७५ हजार अंतरिम देखभालीचा खर्च द्यावा. जानेवारी २०११ पासून ही रक्कम लागू होत असल्याने, अनिकेतला दोन महिन्यांत अंजलीला थकबाकीची रक्कमही द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.