जीव गेल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणार का?, स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांचा सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 5, 2019 02:36 AM2019-12-05T02:36:20+5:302019-12-05T02:36:59+5:30
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या परिसरात महापालिकेने तयार केलेली मार्गिका वादाचे कारण ठरली आहे. ...
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या परिसरात महापालिकेने तयार केलेली मार्गिका वादाचे कारण ठरली आहे. सर्वपक्षीय सदस्यांच्या तीव्र विरोधानंतरही प्रशासन या प्रकल्पाबाबत ठाम आहे. याबाबत खंत व्यक्त करीत एखाद्याचा जीव गेल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का? असा संतप्त सवाल सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी केला.
दक्षिण मुंबईतील पादचारी मार्गांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात बदल करण्यात आले आहेत. या भागात भडक पिवळ्या रंगाचे पट्टे आखून पादचाऱ्यांसाठी मार्गिका तयार करण्यात आली. मात्र या सुशोभीकरणामुळे रस्ते अरुंद होऊन अपघात होऊ लागले आहेत, असा हरकतीचा मुद्दा काँग्रेसचे जावेद जुनेजा यांनी मांडला होता.
यावर प्रशासनाने आपले लेखी उत्तर स्थायी समितीपुढे बुधवारी सादर केले. प्रशासकीय मंजुरीनेच या प्रकल्पावर काम सुरू असल्याचे ठाम मत प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मांडले.
याचे तीव्र पडसाद उमटले, पुरातन परिसराची सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली वाट लावली जात आहे. या ठिकाणी बसविण्यात आलेल्या बोलार्डमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.
एखाद्या वाहन चालक अथवा पादचाºयाचा जीव जाईल, अशी भीती सदस्यांनी व्यक्त केली. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी या प्रकरणात लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
- फेब्रुवारी २०१५ मध्ये ब्लुमबर्ग फिलॅन्थ्रपिस्ट आणि राज्य शासन यांच्यामध्ये रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून मुंबई शहरामध्ये विविध
ठिकाणी उपाय योजना व सुधारणा करण्यासाठी करार करण्यात
आला.
- या सुधारणांमध्ये जनजागृती अभियान, अभियांत्रिकी दृष्टीकोनातून व आंतरराष्ट्रीय मानांकनाप्रमाणे रस्ते, चौकांची सुधारणा, पदपथ दुरुस्ती इत्यादी कामांचा समावेश आहे.
- महापालिका मुख्यालय आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरात दररोज लाखोंच्या संख्येने देशी-विदेशी पर्यटक, नोकरदार येत असतात.
- या परिसरात प्रायोगिक तत्त्वावर सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ब्लुमबर्ग फिलॅन्थ्रपिस्टने व त्यांचे भागीदार असलेल्या नॅकटो यांनी पालिका प्रशासनाला सादर केला होता.
- पुरातन वास्तू जतन समिती यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर या कामाला सुरुवात झाली.