वसतिगृहांतील मागासवर्गीय विद्यार्र्थी राहणार उपाशी ?

समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर उपाशी राहण्याची वेळ येणार आहे. भोजनाची व्यवस्था करणाऱ्या मेस ठेकेदारांची लाखोंची देणी शासनकडे शिल्लक

- प्रवीण दाभोळकर, मुंबई
समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर उपाशी राहण्याची वेळ येणार आहे. भोजनाची व्यवस्था करणाऱ्या मेस ठेकेदारांची लाखोंची देणी शासनकडे शिल्लक असल्याने ठेकेदार कर्जामध्ये बुडाले आहेत. कामगार कामाच्या मनस्थितीत नाहीत. एकीकडे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राज्यभरात वसतीगृहे उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या शासनाच्या समाजकल्याण विभागाला आता तरी जाग येणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सामाजिक व न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या समाजकल्याण विभागातर्फे मुंबई व उपनगरात मिळून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ७ वसतिगृहे चालविली जातात. २० सप्टेंबर २०१३ च्या शासन मंजूरीनुसार भोजन ठेका देण्याकरीता विभागीय स्तरावर ई निविदा कार्यप्रणालीला मंजूरी देण्यात आली. याची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या भोजनात खंड पडू नये म्हणून सध्याच्या भोजन ठेक्यास मुदतवाढ देण्यात आली. तोपर्यंत प्रादेशिक उपायुक्तांनी जुन्या टेंडरला पुन्हा मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीसंदर्भात शासनाकडून पत्र न आल्याने अधिदान व लेखा कार्यालयाकडून बिल मंजूर होत नाही. पण या सगळ््या गोंधळाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भोजनावर होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रादेशिक उपायुक्त टोलवाटोलवीची उत्तरेच देत असल्याचे मेस ठेकेदार सांगत आहेत.
मुंबई व उपनगरीय विभागातील वसतीगृहांचे भोजनाचे टेंडर अन्नपूर्णा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था आणि मत्सगंधा हॉटेल यांच्याकडे आहे. अन्नपूर्णाचे १७ लाख रुपये मंजूरी अभावी अडकले आहेत. मत्सगंधा हॉटेलची सप्टेंबर २०१५ पासूनची देणी बाकी आहेत.

ई-टेंडरिंग कशासाठी ?
वसतिगृहातील भोजन ठेके देण्यामध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी शासनातर्फे ईटेंडरींग पद्धतीने भोजन ठेके देण्याचा निर्णय मंजूर झाला. काही मागासवर्गीय बचत गट आणि बेरोजगार संस्थानी यामध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी मागणी केली. हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने अद्याप विचारधीन आहे.

अशी मंजूर होतात बिले
मेस ठेकेदार प्रत्येक महिन्याचे बिल वसतिगृहप्रमुखांकडे देतात. त्यांच्याकडून बिले जिल्हा सहायक आयुक्तांक डे व त्यानंतर प्रादेशिक आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी जातात. वांद्रे येथील अधिदान लेखा कार्यालयात मंजुरी मिळाल्यावर ई-पेमेंटने बिलाचे पैसे वसतीगृहप्रमुखांना पाठविले जातात. त्यानंतर चेकने बिलाचे पैसे मेस ठेकेदारांना दिले जातात. या घटनेत मेस ठेकेदारांची निवेदने वसतीगृहप्रमुखामांर्फत वरच्या अधिकाऱ्यांना पाठविली आहेत.

वसतिगृहे आणि विद्यार्थी संख्या...
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे वसतीगृह (वरळी) -५०
मागासवर्गीय मूलांचे वसतीगृह चेंबुर-वरळी-१५०
संत एकनाथ वसतीगृह, चेंबुर-१२०
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मुलींचे वसतीगृह, कांदिवली-१००
संत मीरा बाई मागासवर्गीय मूलांचे वसतीगृह, वरळी- ११६
मुक्ता साळवे मुलींचे वसतीगृह, मुलूंड-५०
महात्मा ज्योतीबा फूले मुलांचे वसतीगृह, जोगेश्वरी १२०

योजना राबविणे, बिल तयार करणे ही कामे जिल्हा पातळीवर होतात. शासनाच्या आदेशानुसारच मेस ठेकेदारांना मुदतवाढ दिली आहे. पण वांद्रे अधिदान व लेखा कार्यालयाला शासनाचे पत्र अपेक्षित आहे.
- यशवंत मोरे, प्रादेशिक उपायुक्त, विभागीय अधिकारी, समाज कल्याण

आतापर्यंत ४५ लाखांचे बिल मंजूरीअभावी थकीत आहे. पगार न मिळाल्याने कामगार काम सोडून जात आहेत.
- विमल आव्हाड, अध्यक्षा, अन्नपूर्णा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था

सप्टेंबर पासून मला बिलाचे पैसे मिळालेच नाहीत. अडीच लाखापर्यंतची बिले अडली आहेत. तात्काळ मंजूरी मिळणे गरजेचे आहे.
- अशोक पिपंळकर,
मेसठेकेदार, मत्संगंधा हॉटेल