छाननी समितीसाठी मार्गदर्शिका ठरणार

छाननी समितीने (स्क्रीनिंग कमिटी) कसे करावे याविषयीची मार्गदर्शिका राज्याच्या गृह विभागाने येत्या दीड महिन्यांत तयार करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कोणाकडील परवानाधारक शस्त्रे जमा करून घ्यायची हे ठरविण्याचे काम छाननी समितीने (स्क्रीनिंग कमिटी) कसे करावे याविषयीची मार्गदर्शिका राज्याच्या गृह विभागाने येत्या दीड महिन्यांत तयार करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सातारा जिल्ह्यातील विजय दिनकरराव पाटील व शीतल अजित पाटील यांनी केलेल्या रिट याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या याचिकाकत्र्याना त्यांची परवान्याची शस्त्रे जमा करण्याचे आदेश साता:याच्या अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिका:यांनी 3 एप्रिल रोजी दिले होते. खंडपीठाने ते रद्द केले. छाननी समित्यांसाठी सरकारने केलेल्या मार्गदर्शिकेचा आढावा न्यायालय 22 सप्टेंबर रोजी घेणार आहे.

निवडणूक काळात कोणाकडील परवान्याची शस्त्रे जमा करून घ्यायची हे ठरविण्यासाठी प्रत्येत जिल्ह्यात व पोलीस आयुक्तालयात छाननी समिती आहे. जिल्ह्यात जिल्हा दंडाधिकारी व पोलीस अधीक्षक व आयुक्तालयात जिल्हा दंडाधिकारी व पोलीस आयुक्त या समित्यांवर असतात. 

निवडणूक मुक्त व नि:पक्ष वातावरणात पार पडण्यासाठी तसेच कायदा व सुववस्था अबाधित राहण्यासाठी त्यापैकी कोणाकडील शस्त्रे जमा करून घेणो गरजेचे आहे, हे ठरविण्यासाठी छाननी समितीने  प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकाच्या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणो आढावा घेऊन निर्णय घेणो अपेक्षित आहे. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात साता:याच्या छाननी समितीने तसे न करता जिल्ह्यातील सर्व 732 परवानाधारकांकडून सरसकटपणो शस्त्रे जमा करून घेण्याचे ठरविले. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने सरकारला समितीसाठी मार्गदर्शिका ठरवून देण्यास सांगितले आहे. अशा मार्गदर्शिकेची गरज नमूद करताना खंडपीठ म्हणते की, कोणाकडची परवान्याची शस्त्रे जमा करून घ्यायची हे ठरविण्यासाठी छाननी समितीना सर्व परवानाधारकांच्या रेकॉर्डची छाननी करावी लागेल. त्यासाठी सर्व पवानाधारकांचे पोलीस रेकॉर्ड समितीला उपलब्ध व्हावे लागेल. 

समितीने प्रत्येक प्रकरणाचा सविस्तर फेरआढावा घेऊन कसा निर्णय घ्यावा यासाठी निश्चित नियम असणो आवश्यक आहे.सरकारने 17 ऑगस्ट 2क्क्9 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शिकेत त्रुटी आढळल्याने न्यायालयाने त्याची दुरुस्ती करण्यासही सरकारला सांगितले 

आहे. 

जामिनावर सुटलेल्या व्यक्ती, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्ती आणि खास करून निवडणुकीच्या काळात दंगल केल्याबद्दल गुन्हे नोंदविलेल्या व्यक्तींच्या शस्त्र परवान्यांचा फेरआढावा घेणो गरजेचे आहे, एवढेच त्या मार्गदर्शिकेत म्हटले होते. अशा प्रकरणांचा समितीने अवश्य आढावा घ्यावा, असे नमूद करण्यास आता सांगण्यात आले आहे. 

(विशेष प्रतिनिधी)

 

च्निवडणूक शांततेत व स्वतंत्र वातावरणात पार पडावी यासाठी पोलीस यंत्रणोने अवैध शस्त्रे जप्त करणो व परवान्याची शस्त्रे जमा करून घेणो यासह कोणते प्रतिबंधक उपाय योजावेत, याविषयीचे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाने 13 मार्च 1996 रोजी दिले आहेत. 

 

च्प्रत्येक जिल्ह्यात व पोलीस आयुक्तालयात छाननी समिती नेमून या निर्देशांचे प्रत्यक्षात कसे पालन केले जावे याविषयीचा सविस्तर निकाल उच्च न्यायालयाने गोविंद ऊर्फ भाई तिळवे यांच्या प्रकरमात 2क्क्9 मध्ये दिला होता. परंतु त्याचे अजूनही पालन होत नसल्याचे दिसते.