मुंबई : स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मुंबई महापालिकेने बेस्ट विलीन करण्याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देश प्रशासनाला स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बेस्टच्या अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देताना दिले.बेस्टला अनुदान दिले जाते. मात्र बेस्टची स्थिती काही सुधारत नाही. परिणामी, बेस्ट महापालिकेत विलीन करण्याबाबत पाठपुरावा करावा. बेस्टने १ हजार ८८७ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला. मुंबई महापालिकेकडून बेस्टला अनुदान मिळाले असले तरी बेस्ट अजूनही तोट्यात आहे. दरम्यान, बेस्टकडून उत्पन्नाबाबत नियोजन केले जात नाही. याबाबत समितीमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, सलग चौथ्यांदा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
तुटीचा अर्थसंकल्पमुंबई महापालिकेने बेस्टला २ हजार ५०० कोटी रुपये अनुदान दिले आहे. तरीही बेस्ट २ हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे. बेस्टने १ हजार ८८७ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या पटलावर मांडला. ‘अधिकाऱ्यांची वाहने आम्हाला द्या’समित्या अध्यक्षांची वाहने वारंवार बंद पडतात. कारण त्यांची देखभाल ठेवली जात नाही. अधिकाऱ्यांच्या वाहनांची देखभाल ठेवली जाते. परिणामी, अधिकाऱ्यांची वाहने आम्हाला द्या, अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हा हरकतीचा मुद्दा मांडला. याची दखल घेत चांगली वाहने द्यावी, असे निर्देश जाधव यांनी दिले. दंड माफीचा प्रस्ताव ठेवला राखूनताज पॅलेस हॉटेलचा ९ कोटींहून अधिक रुपयांचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने राखून ठेवला. २६/११ हल्ल्यानंतर ताजने पदपथ, रस्त्यावर झाडाच्या कुंड्या ठेवल्याने महापालिकेकडे तक्रार आल्यानंतर प्रशासनाने पार्किंगच्या दरानुसार दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. दंडापोटी ६६ लाख ५५ हजार रुपये हॉटेलने अदा केले. तर ९ कोटींहून अधिक रकमेचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने पटलावर मांडला होता. मात्र जाधव यांनी ताे राखून ठेवला.