- हायकोर्टाची विचारणा
मुंबई : भारतीय जनता पार्टीचे नरिमन पॉइंट येथील नेहरू उद्यानात उभारण्यात आलेल्या मुख्य कार्यालयाचे बेकायदेशीर बांधकाम स्वत:हून हटवणार का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने भाजपाकडे केली आहे. तथापि, हे बांधकाम कायदेशीर असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.भाजपाच्या नरिमन पॉइंट येथे असलेल्या राज्याच्या मुख्य कार्यालयासाठी २, ६५२ चौ. फूट भूखंड देण्यात आला होता. मात्र भाजपाने सुमारे ९ हजार चौ. फूट भूखंडावर कार्यालय बांधले आहे. याविरुद्ध नरिमन पॉइंट चर्चगेट सिटीझन्स वेल्फेअर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी.व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.बुधवारच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी भाजपाला तात्पुरती नेहरू गार्डनमधील जागा देण्यात आली होती; मात्र त्यांनी त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी बांधकाम केले. तसेच दिलेल्या भूखंडापेक्षा अधिक भूखंडावर बांधकाम करण्यात आले, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार,राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी भाजपचे कार्यालय कायदेशीररीत्या उभारण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.‘जर बांधकाम अनधिकृत असेल तर त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे. जर एखाद्या इमारतीचे वाढीव बांधकाम बेकायदेशीर असेल तर महापालिकेने ते तोडायलाच हवे. पक्ष (भाजप) कायद्याचे पालन करतो. संपूर्ण इमारत बेकायदेशीर आहे, असे म्हणता येणार नाही,’ असे अ‍ॅड. अणे यांनी म्हटले.त्यावर भाजपतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी सरकारकडे ‘एरिया रेक्टीफिकेशन’साठी अर्ज केल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘सरकारने २,६५२ चौरस फूट जागा दिली. मात्र पक्षाने ४,००० चौरस फूट क्षेत्रावर इमारत उभारली. मात्र सरकारकडे ‘एरिया रेक्टीफिकेश’ साठी अर्ज केला आहे आणि यावर निर्णय प्रलंबित आहे,’ असे अ‍ॅड. कामदार यांनी खंडपीठाला सांगितले.त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला आणि भाजपाला या जागेसंबंधीचा करार गुरुवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच भाजपने या जागेचे भाडे दिले का? दिले असेल तर आत्तापर्यंत किती रक्कम दिली, याचीही तपशिलवार माहिती गुरुवारच्या सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश दिले. तर भाजपला हे बेकायदेशीर वाढीव बांधकाम स्वत:च हटवणार का? अशी विचारणा करत याचीही माहिती गुरुवारीच देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)