मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हटली जाते. पण पैशांमध्ये दिसणारी महापालिकेची ही श्रीमंती कामामध्येच कुठेच दिसत नाही. कामामध्ये महापालिकेची ही श्रीमंती दिसली असली तर ख-या अर्थाने लोकांचे समाधान झाले असते. मुंबई शहरात एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर त्याचा पहिला संबंध थेट महापालिकेबरोबर जोडला जातो. त्यात काहीही चुकीचं नाहीय. कारण शहराला आकार देण्याची मुख्य जबाबदारी महापालिकेवर आहे. पण महापालिका चालवणा-यांचेच हात भ्रष्टाचारामध्ये बरबटलेले असल्याने कमला मिल कंपाऊंडसारख्या दुर्घटना या शहरात वारंवार घडत असतात.
आगीच्या घटनेप्रमाणेच 29 ऑगस्ट रोजी शहरात पडलेल्या मोठया पावसामुळेही नागरीव्यवस्थेची वाताहत झाली होती. याचाच अर्थ शहरात होणा-या कोणत्याही लहान-मोठया दुर्घटनांमुळे शहराची व्यवस्था तात्काळ कोलमडते आणि ती किती तकलादू आहे याचा प्रत्यय वारंवार येतो.
शुक्रवारी रात्री कमला मिल कंपाऊंडमधील ट्रेड हाऊस या चार मजली इमारतीच्या टेरेसवरील पब, रेस्टॉरंटमध्ये आग भडकल्याने 14 निष्पाप जीवांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागले. खरंतर पब, रेस्टॉरंटमध्ये माणस रिलॅक्स व्हायला, आनंद उपभोगण्यासाठी येतात पण रेस्टॉरंट मालक आणि महापालिका अधिका-यांच्या अभद्र युतीमुळे इथे 14 जणांना प्राणाला मुकावे लागले. या दुर्घटनेनंतर मनसे कार्यकर्ते मंगेश कशाळकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी कमला मिल कंपाऊंडमधील अनधिकृत बांधकामांविरोधात रीतसर तक्रार नोंदवल्याची माहिती समोर आली आहे.
अशा घटना घडल्यानंतर राजकीय नेते परस्परांवर चिखलफेक करतातच. त्यात नवीन काही नाही. पण नितेश राणे यांनी त्यांच्या टि्वटमधून मांडलेला मुद्दा महत्वाचा आहे. फक्त रेस्टॉरन्ट मालकांना का जबाबदार धरायचे ? महापालिकेला का नाही, नियमांचे उल्लंघन होत असताना महापालिकेने काहीच केले नाही. दोघेही या दुर्घटनेसाठी समान जबाबदार आहेत. मुंबईत अनेक रेस्टॉरन्टस नियमांचे पालन करत नाहीत. स्थानिक महापालिका अधिका-यांना लाच देऊन नियमातून सटकतात. आता चौकशीचे आदेश दिले जातील. जे जबाबदार आहेत त्यांना साधी शिक्षाही होणार नाही. अशा अनेक कमला मिल प्रतीक्षेत असून काहीच बदलणार नाही असे नितेश राणे म्हणाले आहेत. नितेश राणे यांच्या विधानांकडे राजकीय दृष्टीकोनातून न पाहता त्यांनी जे म्हटलयं ती आज सर्वसामान्य मुंबईकरांची भावना आहे.
एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर मुंबई महापालिकेला जाग येते हा इतिहास आहे. एखादी इमारत कोसळल्यानंतर, झोपडपट्टीला आग लागल्यानंतर महापालिकेच्या अधिका-यांनी काय केले ? हा पहिला प्रश्न उपस्थित होतो. दोन वर्षांपूर्वी कुर्ल्यामध्ये एका हॉटेलमध्ये स्फोट होऊन काही जणांचे बळी गेले होते. खरंतर त्या हॉटेलच्या मालकाने नियम धाब्यावर बसवल्यामुळे ती दुर्घटना घडली होती. त्यानंतर महापालिकेने काही दिवस शहरातील अनधिकृत स्टॉल्स विरोधात कारवाईची मोठी मोहीम उघडली. त्यामुळे अनेकजण बरोजगार झाले. पण एखादी दुर्घटना घडल्याशिवाय कारवाई करायचीच नाही का ? असे पालिकेचे धोरण आहे का ? अशी शंका नागरीक व्यक्त करतात. अनधिकृत उद्योग, घरांचे बस्तान बसल्यानंतर कारवाई का होते ? ती आधी का करक नाही असा प्रश्न नागरिकांना पडतो.