मुंबई : गोव्याप्रमाणे राज्यातील पर्यटनस्थळांवर कॅसिनो सुरू झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कारण यासंदर्भातील विधेयक उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात आणले जाणार आहे. राज्यात कॅसिनो सुरू करण्यात यावेत यासाठी संबंधित व्यावसायिकांकडून मागणी केली जात होती. त्यामुळेच कॅसिनोसंदर्भातील परवाने, अटीशर्ती असलेले विधेयक आणून कॅसिनोला परवानगी मिळण्याच्या दिशेने सरकारच्या हालचाली असल्याचे समजते.
व्यावसायिकांची मागणी सुरू असतानाच मनसेने फेब्रुवारीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून राज्यात कॅसिनो सुरू करण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण व कर) अधिनियम हा कायदा १९७६ पासून आहे, पण त्याची अधिसूचना काढलेली नसल्याने त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. या कायद्यात कॅसिनोसाठीची परवाना प्रक्रिया, आकारले जाणारे शुल्क, तसेच परवाना रद्द करण्याच्या नियमांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे १८८७ पासून लागू असलेला मुंबई जुगार प्रतिबंधक कायदाही कॅसिनोला लागू होणार नसल्याचे या कायद्यात स्पष्ट म्हटलेले आहे. यासंदर्भात १० मे २०२२ रोजी पर्यटन संचालनालयाच्या प्रधान सचिवांनी अभ्यासगट स्थापन करून गोवा, सिक्कीम, मकाऊ आणि नेपाळमध्ये जाऊन कॅसिनोची पाहणी केली होती, असा दावा मनसेने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केला होता.
जीएसटी आकारणीमुळे रखडला होता कायदा कॅसिनोचा व्यवसाय हा तीन ते साडेतीन हजार कोटींचा आहे. यातून मिळणारा महसूल हा साडेतीनशे काेटींच्या आसपास आहे. मात्र आता २८ टक्के जीएसटी कॅसिनोलाही लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायदा अस्तित्वात येऊ शकतो, असे मनसे कामगार सेनेचे मनोज चव्हाण यांनी सांगितले.