मोठी बातमी! १० वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेणार?; विद्यार्थ्यांचं भविष्य पुन्हा टांगणीला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 21, 2021 06:32 AM2021-05-21T06:32:21+5:302021-05-21T06:38:29+5:30
महामारीच्या नावाखाली सरकार विद्यार्थ्यांचे करिअर बरबाद करीत आहे. हे स्वीकारार्ह नाही.
मोठी बातमी! १० वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेणार?; विद्यार्थ्यांचं भविष्य पुन्हा टांगणीला
मुंबई : दहावीची परीक्षा रद्द केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. शिक्षण व्यवस्थेची चेष्टा करता का? विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत सरकार गंभीर नाही का? अशाच पद्धतीने शिक्षण सुरू राहिले तर ईश्वरानेच या राज्याला वाचवावे, असे खडे बोल सुनावत दहावी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णयच रद्द का करू नये? असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला पुणेस्थित प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. एस.जे. काथावाला व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. मूल्यमापन करण्यासाठी सूत्र आखले नाही. याबाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांनी न्यायालयाला दिली.
न्यायालयाने व्यक्त केला संताप
तुम्ही शिक्षण व्यवस्थेची चेष्टा चालवली आहे. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना प्रमोट करण्याचा विचार करीत आहात? दहावीचे वर्ष हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे परीक्षाही महत्त्वाची आहे. महामारीच्या नावाखाली सरकार विद्यार्थ्यांचे करिअर बरबाद करीत आहे. हे स्वीकारार्ह नाही. तुम्ही ही शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करीत आहात, अशा शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
धाेरणकर्त्यांचा मनमानी कारभार
मुंबईत आणि राज्यात कोरोनाचे रुग्ण कमी होत आहेत, असे तुम्ही म्हणता. मग दहावीच्या परीक्षा का रद्द करीत आहात? बारावीच्या परीक्षा का रद्द करीत नाही? हा भेदभाव कशाच्या आधारावर करण्यात आला? धोरण आखणाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू
आहे, असे वाटते. आपल्या देशाचे, राज्याचे भविष्य असलेल्या विद्यार्थ्यांना वर्षानुवर्षे अशा पद्धतीने प्रमोट करू शकत नाही, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याचा हा योग्य मार्ग नाही!
एरवी ४० टक्के मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याला अंतर्भूत मूल्यांकनात ९० ते ९२ टक्के मिळतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याचा हा योग्य मार्ग नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. कोणताही विचार न करता परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन शांत बसलात. मात्र, यातून कोणताही मार्ग काढला नाहीत, अशा शब्दांत राज्य सरकारला सुनावत न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एक आठवड्याने ठेवली.
